मानव-बिबट्या संघर्षावर सरकारचे निर्णायक पाऊल; मनुष्यहानी रोखायला प्राधान्य, ११ कोटी मंजूर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 5, 2025 11:26 IST2025-11-05T11:26:35+5:302025-11-05T11:26:35+5:30

Deputy CM Ajit Pawar News: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या पुढाकाराने ११ कोटी २५ लाखांचा निधी मंजूर; २० रेस्क्यू टीम, ५०० पिंजरे, अत्याधुनिक उपकरणांसह उपाययोजना. नागरिकांना न घाबरण्याचे आवाहन.

maharashtra state govt takes decisive step on human leopard conflict priority given to preventing human casualties 11 crore approved | मानव-बिबट्या संघर्षावर सरकारचे निर्णायक पाऊल; मनुष्यहानी रोखायला प्राधान्य, ११ कोटी मंजूर

मानव-बिबट्या संघर्षावर सरकारचे निर्णायक पाऊल; मनुष्यहानी रोखायला प्राधान्य, ११ कोटी मंजूर

Deputy CM Ajit Pawar News: मागील काही वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर तालुक्यांमध्ये मानव-बिबट्या संघर्षाची परिस्थिती गंभीर बनली आहे. बिबट्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि मानवी वस्त्यांमध्ये त्यांच्या वाढत्या वावरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मागील पाच वर्षांत झालेल्या हल्ल्यांमध्ये अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला असून अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या हल्ल्यांत एका १३ वर्षीय चिमुरड्याचा, तसेच एका वृद्ध महिलेसह लहान मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी तातडीची दखल घेत बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी आणि मानव-बिबटया संघर्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी तब्बल ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असून नागरिकांनी घाबरुन जाऊ नये, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. 

पुणे जिल्ह्यातील उत्तरेकडील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरुर या तालुक्यात ऊसाचे क्षेत्र, पाण्याच्या मुबलकतेसह अनुकुल वातावरणामुळे गेल्या काही वर्षात बिबट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे या भागात बिबट्या आणि नागरिकांच्यात सातत्याने संघर्ष होत आहे. याला पायबंद घालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी आंबेगावचे स्थानिक आमदार आणि माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या मंजूर निधीतून जुन्नर वनविभागाच्या कार्यक्षेत्रात २० विशेष रेस्क्यू टीम कार्यरत होणार असून प्रत्येक टीममध्ये प्रशिक्षित नेमबाज, शोधक, ट्रँक्युलायझिंग गन, रेस्क्यू वाहने, अत्याधुनिक कॅमेरे, पिंजऱ्यांसह आवश्यक उपकरणांचा समावेश असेल.

अंदाजे १५०० बिबट्यांचे अस्तित्व

या मोहिमेत ५०० पिंजरे, २० ट्रँक्युलायझिंग गन, ५०० ट्रॅप कॅमेरे, २५० लाईव्ह कॅमेरे, ५०० हाय-पॉवर टॉर्च, ५०० स्मार्ट स्टिक, २० मेडिकल इक्विपमेंट किट्स यासह प्रत्येक टीमसाठी ५-६ प्रशिक्षित सदस्य असणार आहेत. जुन्नर वनविभागात ६११.२२ चौ.कि.मी. क्षेत्र आहे ज्यात जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर या चार तालुक्यांचा समावेश आहे. घोड, कुकडी, माणिकडोह, पिंपळगाव जोगा यांसारख्या सिंचन प्रकल्पांमुळे या भागात ऊस, केळी, द्राक्ष, डाळिंब यासारखी दिर्घकालीन बागायती पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. या बागायती पिकांमुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी निवारा, पाणी आणि भक्ष्य सहज उपलब्ध होते. परिणामी या भागात बिबट्यांचा स्थायिक अधिवास निर्माण झाला असून अंदाजे १५०० बिबट्यांचे अस्तित्व असल्याचे वनविभागाचे निरीक्षण आहे.

या निधीसाठी आंबेगावचे आमदार तथा माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर केला. यापूर्वीही जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत २ कोटी रुपयांचा निधी पिंजरे खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यातून पिंजरे खरेदीचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. 

मनुष्यहानी रोखणे हेच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य…

या ठोस उपाययोजनांमुळे बिबट्यांना मानवी वस्त्यांपासून सुरक्षित अंतरावर ठेवणे, त्यांना योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करणे आणि मनुष्यहानीचे प्रमाण कमी करणे शक्य होईल. मानव-बिबटया संघर्षामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना मानवी जीविताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. या निधीतून रेस्क्यू टीम, पिंजरे आणि तांत्रिक साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कारवाई तातडीने सुरू होईल, मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

 

Web Title : मानव-तेंदुआ संघर्ष रोकने के लिए सरकार ने धन मंजूर किया, सुरक्षा प्राथमिकता

Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने पुणे जिले में मानव-तेंदुआ संघर्ष को कम करने के लिए धन आवंटित किया। तेंदुए दिखने की घटनाओं में वृद्धि से हताहत हुए। धन से बचाव दल सुसज्जित होंगे, मानव सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण प्राथमिकता।

Web Title : Government Approves Funds to Curb Human-Leopard Conflict, Prioritizes Safety

Web Summary : Maharashtra government allocates funds to mitigate human-leopard conflict in Pune district. Increased leopard sightings led to casualties. Funds will equip rescue teams and procure equipment, prioritizing human safety and wildlife protection in affected areas.

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.