मुंबई: शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार आणि सामाजिक विकास अशा पंचसूत्रीचा विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प साकार करणारा लोकाभिमुख अर्थसंकल्प आहे. संतुलित अर्थसंकल्पाला अनुसरून सरकारची पुढील वाटचाल असेल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.
विधिमंडळातील पत्रकार कक्षात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल आदी यावेळी उपस्थित होते.
गेल्या वर्षाची २.९ टक्क्यांपर्यंत असणारी राजकोषीय तूट यावेळी २.७टक्क्यांपर्यंत राखण्यात यश आले आहे. महसुली जमा आणि खर्च यांचा ताळमेळ राखण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पाचे आकारमान सात लाख कोटींवर पोहोचल्यामुळे उत्तर प्रदेशचा अपवाद वगळता सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असणारे महाराष्ट्र दुसरे राज्य ठरले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
संतुलन राखणारे चॅम्पियन बजेट : एकनाथ शिंदे राज्यात अडीच वर्षांपासून लोकाभिमुख योजना आणि पायाभूत सुविधा सुरू आहेत. त्यांचे योग्य संतुलन राखणारे हे चॅम्पियन बजेट आहे. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही हा निर्धार अर्थसंकल्पातून व्यक्त होतो, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
अजित पवार यांनी समतोल राखून सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. औद्योगिक विकासात महाराष्ट्र आघाडीवर राहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येईल, अशा तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
लाडक्या बहिणी ते लखपती दीदी...
लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली आहे. आर्थिक स्वावलंबी होण्यासाठी काही बहिणींनी योजनेतून मिळणाऱ्या पैशांतून सोसायट्या स्थापन केल्या आहेत. त्यांच्यासाठी राज्यस्तरीय अपेक्स सोसायटी स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच, २३ लाख लखपती दीदींचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असून, एक कोटी लखपती दीर्दीचे लक्ष्य गाठायचे.
अदलाबदल अन् बदलाबदल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी शिंदे असे म्हणाले की, आम्ही गेल्यावेळीही तिघे एकत्र होतो. आता खुर्च्यांची अदलाबदल झाली आहे. त्यावर 'मनातून खुर्ची काही जात नाही ते' असे अजित पवार यांनी म्हणताच एकच हशा पिकला. आमच्यात खुर्च्यांची अदलाबदल झाली आहे, बदलाबदल नाही, अशी कोटी फडणवीस यांनी केली.
सकल राज्य घरेलू उत्पादनाचे प्रमाण ७.५ टक्क्यांवर; पाच ते दहा लाख कोटींनी वाढ
महाराष्ट्राची जीएसडीपीचे प्रमाण ७.५ टक्क्यांवर पोहोचले असून, ते पाच ते दहा लाख कोटींनी वाढले. त्यामुळे कर्ज घेण्याची मर्यादा त्या प्रमाणात वाढली. परंतु, विहित कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन केले नाही, हे उल्लेखनीय आहे. २० वर्षाचा विचार करून रस्ते विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे गाव ते राज्य पातळीपर्यंत समान पद्धतीने रस्त्यांचा आराखडा होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.