- योगेश पांडे नागपूर - कॉंग्रेसचा जाहीरनामा हा अपयशी जाहीरनामा आहे. त्यांनी छत्तीसगड, राजस्थान, हिमाचलप्रदेशमध्ये निवडून आल्यावर जाहीरनाम्यातील एकही आश्वासन पूर्ण केले नाही. त्यांच्यासाठी जाहीरनामा केवळ एक कागद आहे. त्यांना माहिती आहे की निवडून येणार नाही. त्यामुळेच ते वाट्टेल ती आश्वासने देऊ शकतात. उद्या राहुल गांधी हेदेखील आश्वासन देतील की मी प्रत्येक भारतीयाला ताजमहाल बांधून देतो, या शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॉंग्रेसवर हल्लाबोल केला. नागपुरात सोमवारी आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.
नागपूर पत्रकार क्लब येथे आयोजित या पत्रपरिषदेला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, आ.प्रवीण दटके, आ.मोहन पते प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी फडणवीस यांनी भाजपच्या केंद्रीय संकल्पपत्राबाबत सविस्तर माहिती दिली. २०१९ मध्ये भाजपने ७५ आश्वासने दिली होती व ती सगळी पूर्ण करण्यात आली. भाजपचे संकल्पपत्र कागदी नाही, ती मोदींची गॅरंटी आहे. देशातील सर्व घटकांचा विकासाचा संकल्प यातून घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे जेवढ्या सरकारी जागा रिकाम्या आहेत त्या सर्व भरण्यावर भर राहणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
समान नागरी कायद्यामुळे महिलांना अधिकार मिळतीलदेशात समान नागरी कायदा लागू व्हावा हे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना अपेक्षित होते. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्येदेखील ते नमूद होते. देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. त्यामुळे महिलांना अधिकार मिळतील, असा दावा फडणवीस यांनी केला.
भाजप संविधान बदलेल हा कॉंग्रेसचा जुमलामागील १० वर्ष भाजपकडे पूर्ण बहुमत आहे. मात्र आमच्या कुठल्याही नेत्यांने संविधान बदलण्याचा विचार केला नाही ,तर त्याचे रक्षण केले. भाजप सत्तेत आल्यावर संविधान बदलल्या जाईल हा कॉंग्रेसचा जुमला आहे. ज्यावेळी विकासाचा विचार मांडता येत नाही व जनहिताचे कार्य करता येत नाही अशा वेळी लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. आम्ही राहुल गांधी यांना दोष देणार नाही. कारण ते वाचतच नाही. कुणीतरी काहीतरी लिहून दिले असणार. मल्लिकार्जून खरगे देशाबाबत बोलत आहेत. मात्र कर्नाटकमध्ये दिलेले एकही आश्वासन पूर्ण करू शकलेले नाही याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे असा चिमटा फडणवीस यांनी काढला.
कॉंग्रेसला ओबीसींवर बोलण्याचा अधिकारच नाहीआमच्याच सरकारने ओबीसी कल्याणासाठी पुढाकार घेतला. कॉंग्रेस सरकारने ७० वर्ष ओबीसींसाठी संवैधानिक आयोग नेमला नाही. तो आम्ही नेमला. सर्वात जास्त ओबीसी मंत्री या मंत्रीमंडळात आहे. ६० टक्के मंत्री ओबीसी, एससी, एसटी आहे. राज्यात तर ओबीसी मंत्रालय तयार झाले व ओबीसी हिताचे ३० निर्णय झाले. कॉंग्रेसने ओबीसींच्या मुद्द्यावर बोलण्याचा अधिकारच नाही. त्यांनी ओबीसींचा केवळ व्होटबॅंकसारखा वापर केला, असा आरोप फडणवीस यांनी लावला.