नवी दिल्ली : ‘घड्याळ’ चिन्हाविषयी दिलेल्या अंतरिम आदेशाची पायमल्ली करण्याच्या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा इशारा आज सर्वोच्च न्यायालयानेअजित पवार गटाला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत ‘घड्याळ’ हे चिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याच्या जाहिरात अजित पवार गटाने मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध कराव्या तसेच निवडणुकीशी संबंधित प्रत्येक प्रचार पत्रक, ध्वनिमुद्रित संदेश आणि चित्रफितींमध्ये ‘न्यायप्रविष्ट’ असा उल्लेख करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मार्च रोजी दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पालन अजित पवार गटाने कुठल्याही वृत्तपत्रातून केलेले नाही. उलट निवडणूक प्रचार सुरू झाल्यावर न्यायालयाच्या आदेशातील शेवटची ओळ वगळण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल करून अजित पवार गटाने या आदेशाची थट्टा उडवली आहे, अशी तक्रार शरद पवार यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केली.
न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट असून त्यातून दुहेरी अर्थ काढण्यास कोणताही वाव नाही, असे आज न्या. सूर्यकांत व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठाने बजावले.
निवडणूक संपेपर्यंत आदेशाचे पालन करा! १९ मार्चच्या आदेशानंतर अजित पवार गटाने आतापर्यंत किती जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आणि त्यातील मजकूर काय होता याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यावर अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांना न्यायालयाला काही जाहिराती दाखवल्या. न्यायालयाच्या आदेशातील शेवटच्या ओळीत बदल करण्याविषयीचा अर्ज भविष्यासाठी केला आहे, असे रोहतगी म्हणाले. मात्र निवडणूक संपेपर्यंत आदेशाचे पालन करावेच लागेल, असे नमूद करून या प्रकरणी पुढील सुनावणी लवकरात लवकर करण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.