Maharashtra Lockdown: एसटी बस आता केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठीच; अनिल परब यांनी केले स्पष्ट

Maharashtra Lockdown: नेहमीप्रमाणे एसटी चालणार नाहीत, असे अनिल परब यांनी म्हटले आहे.

ठळक मुद्देएसटी बस आता केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठीचमंत्रालयातील बैठकीनंतर अंतिम निर्णय नेहमीप्रमाणे एसटी चालणार नाहीत - परब

मुंबई: कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे.हे निर्बंध २२ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ८ वाजेपासून १ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू असणार आहेत. सामान्य नागरिकांना प्रवासालाही बंदी करण्यात आली आहे. यातच राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी यासंदर्भात अधिक स्पष्टता आणणारी माहिती दिली आहे. एसटी बस केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठीच असेल, असे अनिल परब यांनी म्हटले आहे. (anil parab says that st bus will run only for essential services)

अनिल परब यांनी पत्रकारांशी बोलताना याबाबत माहिती दिली आहे. जिल्हांतर्गत, जिल्ह्याबाहेर देखील चालतील परंतु त्या केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठीच चालणार आहेत.या संदर्भात एसटीचा संपूर्ण कार्यक्रम कसा असेल? याची चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवण्यात आलेली आहे, असे ते म्हणाले. 

राऊतजी, ‘हे’ तर गेल्या वर्षभराचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचं धोरण; भाजपचा पलटवार

बैठकीनंतर अंतिम निर्णय 

मंत्रालयात अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवण्यात आलेली असून, त्यानंतर अंतिम निर्णय होईल. परंतु आता सरकारने ज्या काही मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार, दोन्ही ठिकाणी एसटी चालतील फक्त या एसटी बस अत्यावश्यक सेवेसाठीच चालतील, असे परब यांनी सांगितले. 

नेहमीप्रमाणे एसटी चालणार नाहीत

जिल्हाबाहेरील लोकांना येण्यासाठी किती दिवस विलगीकरणात ठेवयाचे? कशा पद्धतीने ठेवायचे? त्यांच्या हातावर शिक्के कसे मारायचे? या सगळ्या गोष्टींच्या निर्णयासाठी मंत्रालयात बैठक होणार आहे. एसटी संख्या देखील कमी होईल, कारण नेहमीप्रमाणे एसटी चालणार नाहीत. गाइडलाइन्सचे तंतोतंत पालन केले जाईल. एक जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जर प्रवासी जाणार असतील, तर सरकारने सांगितल्यानुसार, त्यांना हातावर शिक्के मारून १४ दिवस विलगीकरणात रहावे लागेल, असेही परब यांनी स्पष्ट केले. 

धक्कादायक! सिव्हिल रुग्णालयातून १२७० कोव्हिशिल्ड व ४४० कोव्हॅक्सिन लसींची चोरी

दरम्यान, राज्य सरकारने जारी केलेल्या नियमांनुसार, सर्व सरकारी कार्यालयांना १५ टक्के कर्मचाऱ्यांनाच परवानगी देण्याचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यासोबतच, मुंबईमध्ये लोकलमधून सामान्य प्रवाशांना प्रवास करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यासोबतच लग्नाबाबत आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसंदर्भात देखील राज्य सरकारकडून महत्वाचे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.