राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पिंपरी चिंचवडमध्ये जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी दिली. अजित पवार यांनी या निर्णयाला ऐतिहासिक निर्णय म्हटले.
पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळानं आज मान्यता दिली आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी दिलासादायक आणि ऐतिहासिक ठरणाऱ्या या निर्णयाला आज मूर्त स्वरूप मिळाले आहे, ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. मी मुख्यमंत्री महोदय यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे मनापासून आभार मानतो. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या महापालिकेला स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालयाची नितांत गरज होती. नागरिकांना आता पुण्याला न जाता स्थानिक न्यायालयांतूनच न्याय मिळेल, याचा आनंद आहे, असे अजित पवारांनी म्हटले आहे.
शिवाय, महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार, असाही निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.