महाराष्ट्राने ग्रामीण भागात रिकाम्या हातांना दिले काम,५१ लाख कामगारांची नोंद; जवळपास ३८ टक्के वाढ

गेल्या दोन वर्षांत राज्यात कामगारांच्या संख्येत जवळपास ३८ टक्के वाढ झाली

हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) देशभरात सहभाग कमी होत असताना महाराष्ट्राने या योजनेत ग्रामीण रोजगारात लक्षणीय वाढ नोंदविली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत राज्यात कामगारांच्या संख्येत जवळपास ३८ टक्के वाढ झाली आहे, तर अनेक राज्यांमध्ये ती घटली किंवा स्थिर आहे.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राने ५१ लाख कामगारांना रोजगार दिला. तो २०२२-२३ मध्ये ३७लाख होता. देशातील एकूण मनरेगा रोजगारात घट होत असतानाच ही वाढ झाली आहे. देशातील एकूण मनरेगा कामगारांची संख्या ८.७५ लाखांवरून ७.८८ लाखांवर आली आहे. म्हणजे, १० टक्के घट झाली आहे. २०२५-२६ मध्ये महाराष्ट्राचा वेतनदर प्रतिदिन ३१२ रुपये आहे. जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. पण देशातील सर्वाधिक वेतन देणाऱ्या राज्यांपेक्षा कमी आहे. पंजाबने गेल्या तीन वर्षापासून दरवर्षी दहा लाख कामगारांना रोजगार देत स्थिरता राखली आहे. हरयाणामध्ये मात्र २५ टक्क्यांची वाढ झाली असून, कामगारांची संख्या चार लाखांवरून पाच लाख झाली आहे. हे राज्य आता देशातील सर्वाधिक मनरेगा वेतन देणाऱ्या राज्यांपैकी एक असून, दररोज ४०० रुपये इतके वेतन दिले जाते.

पश्चिम बंगाल २० लाखांवरून शून्यावर

 सर्वात नाट्यमय बदल पश्चिम बंगालमध्ये झाला आहे. तिथे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये २० लाख कामगारांची नोंद झाली होती. परंतु आर्थिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये त्यांचा सहभाग शून्य होता. गुजरातमध्ये आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये २२४ रुपयांवरून २०२५-२६ मध्ये २८८ रुपयांपर्यंत वेतन वाढले असले तरी, दोन वर्षांत कामगारांची संख्या १६ लाखांवरून १३ लाखांवर आली आहे. बिहारमध्ये किरकोळ घट झाली असून, कामगारांची संख्या ५८ लाखांवरून ५६ लाख झाली आहे. ते सर्वांत कमी वेतन देणाऱ्या प्रमुख राज्यांमध्ये आहे. त्यांचे दैनिक वेतन २५५ रुपये आहे.

३८% राज्यात कामगारांच्या संख्येत गेल्या दोन वर्षांत वाढ झाली आहे.