Wet Drought in Maharashtra Latest News: अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील काही भागांमध्ये भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबद्दल निर्णय घेतला जाण्याची आशा व्यक्त केली जात होती. पण, तसा निर्णय झालेला नाही. ओला दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निर्णयात नियमांचा अडथळा निर्माण झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीबद्दल बोलताना सरकारची सविस्तर भूमिका मांडली आहे.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "सातत्याने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. पण, नियमांमध्ये ओला दुष्काळ कुठेही नाही. आजपर्यंत कधीही ओला दुष्काळ जाहीर झालेला नाही."
दुष्काळाच्या सर्व सवलती लागू करण्याचा निर्णय
याच मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "तथापि आम्ही हा निर्णय घेतला की, ज्यावेळी दुष्काळ पडतो, त्यावेळी ज्या-ज्या उपाययोजना आणि सवलती आपण देतो, त्या सगळ्या सवलती आता यालाही (ओला दुष्काळ) म्हणजे दुष्काळ तर त्याला आपण टंचाई म्हणतो. तशाच प्रकारची दुष्काळी टंचाई पडली आहे, असे समजून त्या सगळ्या सवलती याही वेळी लागू करण्याचा निर्णय हा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे."
"जी काही मागणी होती, ती त्यावेळच्या सवलती लागू झाल्या पाहिजे किंवा ओला दुष्काळ जाहीर करा, याचा अर्थच तो असतो की, त्या सवलती (दुष्काळाच्या) लागू करा; तशा सगळ्या सवलती या लागू करण्याचा निर्णय हा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे", अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
आम्ही तिघे एका आठवड्यात घोषणा करू -मुख्यमंत्री फडणवीस
"मी आज यापेक्षा अधिक सांगणार नाही. कारण आता ही नुकसानीची सगळी आकडेवारी जमा होत आहे. ती पुढच्या दोन-चार दिवसात जमा होईल आणि लवकर, कोणत्याही परिस्थितीत पुढच्या आठवड्याच्या आत मी, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार बसून निर्णय घेऊ आणि त्यासंदर्भातील घोषणा आम्ही करू", असे मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य सरकारची भूमिका मांडताना म्हणाले.
Web Summary : CM Fadnavis clarifies that declaring a 'wet drought' faces regulatory hurdles. However, the government will implement drought relief measures. A decision on further assistance will be announced within a week.
Web Summary : सीएम फडणवीस ने स्पष्ट किया कि 'गीला सूखा' घोषित करने में नियामक बाधाएं हैं। सरकार सूखा राहत उपाय लागू करेगी। एक सप्ताह के भीतर अतिरिक्त सहायता पर निर्णय की घोषणा की जाएगी।