राज्याच्या तिजोरीवर 'लाडकी बहीण' योजनेचा भार; विकासकामांवरील खर्चाला कात्री

आतापर्यंत ५२ टक्केच अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरित, प्रत्यक्ष खर्च झाला फक्त ४० टक्के निधी, राज्यावर ९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, गतवर्षाच्या अर्थसंकल्पाला मोठा कट लागणार.

यदु जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : राज्याचा आगामी अर्थसंकल्प सादर होण्यास एक महिना चार दिवस बाकी असताना गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पातील एकूण निधीपैकी ५२ टक्के इतकाच निधी वितरित करण्यात आला आणि ४० टक्के एवढाच निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाला मोठा कट लागणार अशी स्थिती आहे.  

राज्य सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर याबाबतची आकडेवारी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ६ मार्चला राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र, २०२५-२६ मधील प्रत्येक विभागासाठीची तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्च याचा विचार करताना कपात अपरिहार्य दिसत आहे. 

मार्चअखेर निधीच्या वितरणासाठी मंत्रालयात रात्री उशिरापर्यंत गर्दी दिसणार नाही आणि वित्तीय शिस्त बाळगली जाईल, असा दावा अनेकदा केला जातो. मात्र, अर्थसंकल्पीय तरतुदीत यंदा २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत कपात केली जाईल, असे चित्र आहे. तरीही ३१ मार्चच्या रात्रभर मंत्रालयातील दिवे आणि ‘व्यवहार’ सुरू असल्याचे चित्र याहीवेळी दिसेल. कारण, येत्या महिनाभरात मोठ्या प्रमाणात विविध विभागांसाठीच्या तरतुदी होतील. विविध विकासकामांसाठीचा निधी, कंत्राटदारांची बिले यासाठीच्या ‘अर्थपूर्ण’ हालचाली वाढलेल्या दिसणार आहेत. 

‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी ३६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडत आहे. त्यामुळे नियमित विकासकामांवरील खर्चाला कात्री लावावी लागत आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदींना मोठ्या प्रमाणात त्यामुळेच ‘कट’ लावला जात असल्याचे म्हटले जाते. 

कपातीचे संकेत

वित्त विभागाने कपातीचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. वेतनावरील खर्च हा तरतुदीच्या ९५ टक्के इतका केला जाईल. वीज, पाणी बिल, ओव्हरटाइम भत्ता, कार्यालयीन खर्च, भाडे कर, शस्त्रे व दारूगोळा, पेट्रोल-इंधन आदी खर्चासाठीची रक्कम त्यांच्या एकूण खर्चाच्या जास्तीत जास्त ८० टक्क्यांपर्यंतच मंजुरी दिली जाईल.  कर्जाची परतफेड, त्यावरील व्याज, जिल्हा नियोजन निधी, आमदार निधी तसेच केंद्र सरकारकडून घेतलेल्या दीर्घकालीन कर्जाची परतफेड या सर्व बाबींना आलेल्या कपातीपासून वगळण्यात आले आहे.

उत्पन्नाची बाजू काय?

-महसूल प्राप्तीचा आढावा घेऊन दरवर्षी सर्व विभागांना आदेश दिले जातात. तूट व कर्ज उभारणी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खर्चात १० ते १५ टक्के कपात केली जाते. यंदा मुद्रांक शुल्क व विक्रीकरातून होणारे उत्पन्न गत वर्षाच्या तुलनेत डिसेंबरपर्यंत कमी झाले आहे. 

-२०२५-२६ साठी अंदाजित महसूल ५.६१ लाख कोटी रुपये असून, डिसेंबरअखेरपर्यंत करांमधून ३.७१ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. हे अंदाजित उत्पन्नाच्या ६६.२४ टक्के आहे, तर मागील आर्थिक वर्षात डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत हे प्रमाण ६७.१९ टक्के होते,’ असे वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

कर्जाचा बोजा वाढताच 

सध्या राज्यावर ९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून, परतफेडीसाठी वर्षाकाठी ६४ हजार कोटी रुपयांची व्यवस्था करावी लागत आहे. एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या २३ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेता येते.  राज्याने घेतलेल्या कर्जाची मर्यादा ही १८.८७ टक्के इतकीच असल्याचे समर्थन सरकार करत आले आहे. पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प व त्यासाठी आवश्यक निधी लक्षात घेता कर्ज लवकरच १० लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे.