शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल, जाणून घ्या A टू Z माहिती
2
मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, लातूरचे १०० जण अडकले नेपाळमध्ये; प्रवास टाळा, राज्यातील पर्यटकांना सरकारच्या सूचना 
3
नेपाळचं नेतृत्व करण्यास सज्ज झालेल्या सुशीला कार्की यांनी नरेंद्र मोदी आणि भारताबाबत केलं मोठं विधान, म्हणाल्या... 
4
Pune Accident : पुण्यात डीजेच्या गाडीने सहा जणांना चिरडले, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू; सह जण जखमी
5
भयंकर! ज्या प्रियकराच्या मदतीनं पतीच्या हत्येचा रचला कट; त्याचाच मृतेदह झाडाला लटकलेला आढळला
6
"त्यांचं रिलेशनशिप टॉक्झिक होतं", कुमार सानू आणि कुनिकाच्या अफेअरबद्दल लेक अयान म्हणाला- "आई आजही..."
7
"धोनीने मला 'सरडा' बनायला भाग पाडलं..."; दिनेश कार्तिकने सांगितलं टीम इंडियाचं मोठं गुपित
8
Stock Markets Today: सुस्त सुरुवातीनंतर शेअर बाजारात पुन्हा खरेदी, Nifty २५,००० च्या जवळ; Adani Ports, TCS, NTPC टॉप गेनर्स
9
'ठाकरे गटाच्या पाच आणि शरद पवार यांच्या पक्षाच्या काही खासदारांनी क्रॉस व्होटिंग केले'; नव्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा
10
लोन घेणाऱ्यांसाठी दिलासा! 'या' सरकारी बँकेनं कर्जाचे दर केले स्वस्त, EMI चा भार होणार कमी
11
Sushila Karki: सुशीला कार्की आहेत तरी कोण? नेपाळच्या पंतप्रधानाच्या शर्यतीत आघाडीवर!
12
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयाची गोळ्या झाडून हत्या, विद्यापीठातील कार्यक्रमात घडलेल्या घटनेने अमेरिकेत खळबळ
13
आरजेडीच्या नेत्याची हॉटेलमध्ये घुसून हत्या, विधानसभा निवडणूक लढवण्याची करत होता तयारी
14
केवळ ₹५ लाखांपासून ते ₹२.६४ कोटींचा प्रवास! आपल्या मुलांना द्या हे फायनान्शिअल फ्रीडमचं गिफ्ट; कम्पाऊंडींगची जादू पाहा
15
समीकरणे बदलली अन् अशी वाढत गेली ठाकरे बंधूंची जवळीक; युती होण्याच्या चर्चेने कार्यकर्त्यांत उत्सुकता
16
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
17
नेपाळमधील तुरुंगात झालेल्या संघर्षात पाच जणांचा मृत्यू, देशभरातील सुमारे ७००० कैदी फरार
18
अकरावी प्रवेशासाठी विशेष अंतिम फेरी आजपासून, १३ तारखेपर्यंत विद्यार्थ्यांना करता येणार अर्ज
19
आजचे राशीभविष्य- ११ सप्टेंबर २०२५: आजचा दिवस लाभदायी, नियोजित कामे पूर्ण होतील!
20
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?

"लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, पण.…’’ अजित पवार यांचं मोठं विधान

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 17, 2025 15:18 IST

Ladki Bhain Yojana : गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीच्या विजयात गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेबाबत सध्या कमालीची अनिश्चितता निर्माण झालेली दिसत आहे. (Maharashtra Assembly Budget Session 2025) त्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी या योजनेबाबत मोठं विधान केलं आहे.

गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीच्या विजयात गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेबाबत सध्या कमालीची अनिश्चितता निर्माण झालेली दिसत आहे. एकीकडे नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामधून या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद करताना वित्तमंत्री अजित पवार यांनी हात आखडता घेतला होता. त्यामुळे लाडक्या बहिणींना दरमहा २१०० रुपयांऐवजी १५०० रुपयांवरच समाधान मानावे लागणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. तर दुसरीकडे सरकार ही योजना लवकरच गुंडाळेल, असे दावे विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेतून लाडकी बहीण योजनेबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, पण या योजनेत दुरुस्ती केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

विधानसभेत लाडकी बहीण योजनेवर बोलताना अजित पवार यांनी सांगितले की, लाडक्या बहिणींना आतापर्यंत दिलेले पैसे परत घेतले जाणार नाहीत. आम्ही कुठल्याही महिला भगिनीला दिलेले पैसे परत घेणार नाही. ही योजना आम्ही चालू ठेवणार आहोत. तसेच या योजनेला जो निधी लागणार आहे, तो देणार आहोत. मात्र ही योजना गरीब घटकातील महिलांसाठी आहे, हे मी या सभागृहाच्या माध्यमातून  सर्वांना सांगू इच्छितो.

अजित पवार पुढे म्हणाले की, कधी कधी योजना येते. मात्र त्यातील काही गोष्टी लक्षात आल्यानंतर आपण दुरुस्ती करतो. आम्ही लाडकी बहीण योजनेमध्ये दुरुस्ती करणार आहोत. ही योजना बंद करणार नाही. त्याच्यामध्ये कुठल्याही गरीब महिलेवर अन्याय करणार नाही. ज्यांना गरज आहे. त्यांना १०० टक्के मदत देणारच. त्यामध्ये आम्ही तसूभरही कमी पडणार नाही, असेही अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले.      

टॅग्स :ladki bahin yojanaलाडकी बहीण योजनाAjit Pawarअजित पवारMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार