VVPAT: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 'व्हीव्हीपॅट' वापरण्यास आयोगाचा नकार, कारणही सांगितलं!

Maharashtra Local Polls: राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांच्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ‘व्हीव्हीपॅट’चा उपयोग करण्याची कायद्यात तरतूद नाही, अशी माहिती दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर: राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे यांच्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ‘व्हीव्हीपॅट’चा उपयोग करण्याची कायद्यात तरतूद नाही, अशी माहिती दिली.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’चा उपयोग व्हावा किंवा बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक घ्यावी, यासाठी गुडधे यांनी याचिका दाखल केली. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने उपसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. कायद्यांत तरतूद नसल्यामुळे आयोगाला स्वत:हून व्हीपॅट वापरता येणार नाही. बहुसदस्यीय मतदारसंघ असल्याने विशेष डिझाइन केलेल्या व तांत्रिक मूल्यांकन समितीद्वारे मान्यताप्राप्त ईव्हीएम आहेत. परंतु, सध्या व्हीव्हीपॅटचे मान्यताप्राप्त डिझाइन उपलब्ध नाही. २०१७ मध्ये व्हीव्हीपॅटचा प्रयोग फसला. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत व्हीव्हीपॅट वापरण्यास कायद्यांत दुरुस्ती करावी लागेल. हा अधिकार केवळ राज्य सरकारला असून त्यांना याचिकेत प्रतिवादी केले नाही, असेही आयोगाने सांगितले.

बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका कमी वेळात अशक्य

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे एवढ्या कमी वेळेत बॅलेट पेपरद्वारे निवडणुका घेणे अशक्य आहे. सध्या आयोगाकडे बॅलेट बॉक्स उपलब्ध नाहीत. परिणामी, आधी बॅलेट बॉक्सचे डिझाइन मंजूर करावे लागेल व त्यानंतर उत्पादन करून घ्यावे लागेल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

पुढील सुनावणी बुधवारी

न्यायमूर्ती अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांनी मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन या प्रकरणावर बुधवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. पवन डाहाट व ॲड. निहालसिंग राठोड तर,  आयोगातर्फे ॲड. अमित कुकडे यांनी कामकाज पाहिले.