‘मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयात भूमिका मांडू’

मराठा आरक्षणाबाबत २८ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयात राज्य शासनामार्फत अधिक भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत २८ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयात राज्य शासनामार्फत अधिक भक्कमपणे बाजू मांडली जाईल, असे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षण समितीच्या समन्वय समितीचे अध्यक्ष तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक झाली. त्यात मराठा आरक्षण समितीचे सदस्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार अजित पवार, आमदार विनायक मेटे, राजेंद्र कोंढरे यांच्यासह या विषयाशी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
तावडे म्हणाले, पुढील आठ दिवसांत मराठा आरक्षणासंदर्भात आतापर्यंत राज्य शासनाने केलेल्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीला राज्याचे महाधिवक्ता (अ‍ॅडव्होकेट जनरल) यांनाही बोलविण्यात येईल. राज्यात शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्ग म्हणून मराठा समाजाचा विचार व्हावा, शैक्षणिक आणि नोकरीमध्ये मराठा समाजाच्या समुदायाला आरक्षण मिळावे आदी मुद्दे या बैठकीत मांडण्यात येतील.
२८ जूनपासून उच्च न्यायालयात या विषयाबाबत सुनावणी होणार आहे. राज्य शासनाची मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका राज्य शासनामार्फत मांडली जाईल. (विशेष प्रतिनिधी)