लवासा प्रकरण याचिका: निकाल ठेवला राखीव; दावा फेटाळण्याचे उच्च न्यायालयाचे संकेत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 17, 2025 09:48 IST2025-12-17T09:47:13+5:302025-12-17T09:48:43+5:30
लवासा हिल स्टेशन उभारणीसाठी बेकायदा परवानग्या दिल्याप्रकरणी शरद पवार, खा. सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात सीबीआयला गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्ते जाधव यांनी केली आहे.
लवासा प्रकरण याचिका: निकाल ठेवला राखीव; दावा फेटाळण्याचे उच्च न्यायालयाचे संकेत
मुंबई : लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाला बेकायदा परवानग्या दिल्याच्या आरोपांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) सर्वेसर्वा शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राखून ठेवला. मात्र, ही याचिका फेटाळण्याचे संकेतही दिले.
"न्यायालय आपल्या दिवाणी अधिकारक्षेत्रात पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देऊ शकते, अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव दाखवू शकले नाहीत", अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने केली. न्यायालयाने याचिका फेटाळण्याचे संकेत दिले असले तरी याचिकाकर्त्यांना आणि शरद पवार यांच्या वकिलांना म्हणण्याच्या समर्थनार्थ काही सादर करण्याची संधी देण्याकरिता अंतिम निर्णय राखून ठेवण्यात आला.
लवासा हिल स्टेशन उभारणीसाठी बेकायदा परवानग्या दिल्याप्रकरणी शरद पवार, खा. सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात सीबीआयला गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्ते जाधव यांनी केली आहे.
याचिकेतील दावा काय?
जाधव यांनी २०२३ मध्ये नवी जनहित याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, डिसेंबर २०१८ मध्ये त्यांनी पवार आणि इतरांविरोधात चौकशीची मागणी करत पुणे पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती; मात्र पोलिसांनी त्यावर कारवाई केली नाही. यावर्षी मार्चमध्ये शरद पवार यांनी अॅड. जोएल कार्लोस यांच्याद्वारे या याचिकेला विरोध करत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. जाधव हे वारंवार तत्सम आरोपांसह याचिका दाखल करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.