भूखंड मालकही ‘रेरा’च्या कक्षेत

एखादा भूखंड मालक बांधकाम प्रकल्पात व फ्लॅटविक्रीमध्ये सहभागी असेल, तर रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) कायद्यात (रेरा) ‘प्रमोटर’ची जी व्याख्या केली आहे, त्या व्याख्येत संबंधित भूखंड मालकही मोडतो

मुंबई : एखादा भूखंड मालक बांधकाम प्रकल्पात व फ्लॅटविक्रीमध्ये सहभागी असेल, तर रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट) कायद्यात (रेरा) ‘प्रमोटर’ची जी व्याख्या केली आहे, त्या व्याख्येत संबंधित भूखंड मालकही मोडतो, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सोमवारी दिले.
बांधकाम प्रकल्पात सहभागी असलेल्या भूखंड मालकाला ‘को-प्रमोटर’ बनविण्याच्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मालाडमध्ये तीन एकर भूखंड असलेल्या मालकाच्या वतीने वकील गिरीश गोडबोले यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, प्राधिकरण निव्वळ एक कार्यकारी मंडळ असल्याने त्यांना ‘को-प्रमोटर’ची व्याख्या करण्याचा अधिकार नाही. ‘महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत भूखंड मालक पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नीद्वारे जमिनीचा हक्क विकासकाला देतो. त्यामध्ये मालक ‘प्रमोटर’ असल्याचा उल्लेख नाही. या याचिकेवर उत्तर देताना महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हे स्पष्टीकरण दिले.
विकासकांबरोबर विकास करारावर सही करणाºया भूखंड मालकाला किंवा संस्थेला संबंधित प्रकल्पातील ‘को-प्रमोटर’ म्हणून गृहित धरण्यात येईल, असे ११ मे रोजी ‘महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी आॅथॉरिटीने’ सूचित केले. फ्लॅटविक्री किंवा एकूण विकास केलेल्या क्षेत्राद्वारे मिळालेल्या महसुलाचा हिस्सा देणे भूखंड मालकासाठी बंधनकारक आहे. प्रमोटरच्या बरोबरीने ‘को-प्रमोटर’वर जबाबदाºया आहेत. त्यामुळे भूखंड मालक व संस्थेला ‘को-प्रमोटर’च्या व्याख्येत बसविले आहे. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे.
उत्तर मागितले-
‘रेरा’अंतर्गत नेमलेल्या प्राधिकरणाच्या वैधतेला डी. बी. रिअ‍ॅल्टी व अन्य काही बड्या विकासकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने ‘रेरा’ची व्यवहार्यता तपासणे गरजेचे आहे, असे म्हणत, केंद्र व राज्य सरकारला या याचिकांवर तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.