Devendra Fadnavis: औद्योगिक विकासासाठी भूसंपादन वेगाने करावे: मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई: राज्यात पायाभूत सुविधा, तसेच औद्योगिक विकासासाठी राबविण्यात येणारी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई: राज्यात पायाभूत सुविधा, तसेच औद्योगिक विकासासाठी राबविण्यात येणारी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विविध प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाचा आढावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीस उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात औद्योगिक विकासासाठी  एकूण ८,९६९ एकर क्षेत्र उपलब्ध असून, नव्याने २०,४३१ एकर जमीन ताब्यात घेतल्याची माहिती बैठकीत दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, उद्योजकांसाठी एमआयडीसीने एक लाख एकर जागा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. मुंबई- पुणे- नागपूरबरोबरच नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर आदी भागांमध्ये गुंतवणूकदारांकडून जमिनीची मागणी वाढत आहे. यादृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूसंपादनाच्या कामांना गती द्यावी. यासाठी शासन स्तरावरून साहाय्य करण्यात येईल.

भूसंपादन प्रक्रियेचा आढावा घेतला

विविध जिल्ह्यातील ‘एमआयडीसी’च्या भूसंपादनाबरोबरच ‘एमएसआरडीसी’कडील शक्तिपीठ एक्स्प्रेस वे, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, नागपूर-गोंदिया एक्स्प्रेस वे, भंडारा-गडचिरोली एक्स्प्रेस वे, नागपूर चंद्रपूर एक्स्प्रेस वे, नवेगाव-सुरजागड मिनरल कॉरिडॉर, जालना नांदेड एक्स्प्रेस वे आदी प्रकल्पांच्या सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आढावा घेतला.

रोजगारनिर्मितीला चालना

राज्यात सुरू असलेले सर्व प्रकल्प येत्या तीन वर्षांत पूर्ण होतील, असे नियोजन करावे. तसेच वनक्षेत्र नसलेल्या जास्तीत जास्त सलग जागेचे भूसंपादन करून ती उद्योजकांना उपलब्ध करून द्यावीत.  शासकीय जमिनी औद्योगिक वापरासाठी विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव द्यावा, यामुळे उद्योजकांना कमी दरात भूखंड मिळून औद्योगिक गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी, कोकणात कुठेही वन जमिनीचे संपादन केले नसल्याची माहिती दिली.