प्रत्येक वीजनिर्मिती प्रकल्पांत २२ दिवसांचा कोळसा साठा ठेवा- हायकोर्ट

महाजनको, वेकोलि, रेल्वेला ठरवायचेय धोरण

नागपूर : कधीही भारनियमन करण्याची वेळ येऊ नये याकरिता केंद्रीय वीज प्राधिकरणच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार राज्यातील प्रत्येक औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये किमान २२ दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा ठेवण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी देऊन महाजनको, वेकोलि व रेल्वे प्रशासन यांना यासंदर्भात तीन आठवड्यांत धोरण तयार करण्यास सांगितले.
आकस्मिक परिस्थितीत वापरण्याकरिता औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये किमान २२ दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच, रोज वापरण्याकरिता चालू साठा ठेवावा लागतो. यासंदर्भात केंद्रीय वीज प्राधिकरणने मार्गदर्शकतत्त्वे ठरवून दिली आहेत. परंतु, राज्यातील बहुतेक औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पांत
२२ दिवस पुरेल एवढा कोळशाचा साठा नाही. गेल्या २३ फेब्रुवारीपर्यंत महाजनकोच्या चंद्रपूर प्रकल्पात ४ लाख ७० हजार, पारसमध्ये ४१ हजार, परळीमध्ये १ लाख ३५ हजार, नाशिकमध्ये ६६ हजार, भुसावळमध्ये ७५ हजार, कोराडीमध्ये १ लाख ४२ हजार तर, खापरखेडामध्ये १ लाख ३८ हजार टन कोळशाचा साठा होता. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक वा अन्य आपत्तीमुळे नियमित कोळसा पुरवठा बंद झाल्यास राज्याला मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागू शकते. परिणामी, उच्च न्यायालयाने हा सर्वांना दिलासादायक ठरणारा आदेश दिला.
यासंदर्भात दहावर जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.