- संजय आवटेपुण्याचा कसबा मतदारसंघ कॉंग्रेसच्या रवींद्र धंगेकरांनी जिंकला आहे. लढत चुरशीची होतीच, पण दहा हजारांहून अधिक मताधिक्यासह धंगेकर निवडून आल्याने भाजपला जोरदार धक्का बसला आहे.
पुण्याचा कसबा मतदारसंघ भाजपने ताब्यात घेतला तो १९७८ मध्ये. त्यानंतर अरविंद लेले, गिरीश बापट, मुक्ता टिळक हे भाजपचे आमदार होते. १९८५ ची निवडणूक आणि १९९१ ची पोटनिवडणूक वगळता भाजपचेच या मतदारसंघावर प्राबल्य राहिले. गिरीश बापट पाचवेळा इथे आमदार होते.
यावेळी भाजपने प्रथमच ब्राह्मणेतर उमेदवार दिला. या पोटनिवडणुकीत 'सहानुभूती' हा मुद्दा नव्हता. ब्राह्मण उमेद्वार असता, तर धंगेकरांचे मताधिक्य वाढले असते. कारण, थेट ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेतर अशी लढत झाली असती. कसब्याचा चेहरा खास पुणेरी असला तरी इथे ब्राह्मण मतरादारांचे प्रमाण चौदा टक्क्यांहून अधिक नाही. गिरीश बापट सर्व स्तरांमध्ये लोकप्रिय होते. तसा उमेद्वार आता भाजपकडे नव्हता. याउलट कॉंग्रेसचे रवींद्र धंगेकर हे अत्यंत लोकप्रिय आहेत. ते मूळचे शिवसेनेचे. मग मनसेत गेले. यापूर्वी तीन निवडणुका त्यांनी लढवल्या आहेत. त्यांचा सर्वपक्षीय संपर्क आहे. आजवर भाजप निवडून आले, त्यामध्ये तिरंगी वा चौरंगी लढतींचा वाटाही मोठा होता.
यावेळी विरोधकांनी एकच उमेद्वार दिला. महाविकास आघाडीने ही निवडणूक 'आघाडी' म्हणून लढवली. सर्व विरोधक एकवटले होते. मुख्य म्हणजे, प्रचाराची व्यूहरचना प्रभावी होती. त्याचप्रमाणे सोशल मीडिया आणि अन्य माध्यमांचा खुबीने वापर झाला. गणेशोत्सव मंडळे आणि स्थानिक संस्था-संघटनांशी धंगेकरांचा उत्तम 'कनेक्ट' असल्याचा फायदा झाला.
निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना शिंदे गटाकडे गेली आणि चिन्हही गेले. महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतरची ही पहिली विधानसभा निवडणूक. ठाकरे गटाविषयी असणा-या सहानुभूतीचे दर्शन आदित्य यांच्या 'रोड शो'मध्ये झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तळ ठोकल्याचा फायदा कमी आणि तोटा जास्त झाला. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर मतदानापूर्वी झाले. धार्मिक मुद्दे आले. मात्र, ते चालले नाहीत.
धंगेकरांची लोकप्रियता, भाजपकडे चेहरा नसणे, विरोधक एकवटणे, लढत दुरंगी होणे आणि महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतरची सहानुभूती हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. आणि, तेच झाले, जे अपेक्षित होते. निकाल कसब्याचा असला तरी त्यामुळे राज्य आणि देशाच्या राजकारणाला नवे संकेत मिळाले आहेत. त्यातून विरोधकांचे मनोधैर्य वाढणार आहे आणि भाजपला बरेच 'चिंतन' करावे लागणार आहे.