मराठा आरक्षणावर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब, राज्यभरात जल्लोष

मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केलेला कायदा वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

मुंबई - मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मंजूर केलेला कायदा वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. मात्र, १६ टक्के कोटा रद्द केला. हा कोटा गायकवाड समितीच्या शिफारशीनुसार शिक्षण क्षेत्रात १३ व सरकारी नोकऱ्यांत १२ टक्के इतका असण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणावर न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब होताच राज्यभर मराठा समाजाकडून जल्लोष साजरा करण्यात आला.

‘सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग कायदा २०१८’ हा कायदा मंजूर करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीचा परिणाम सरकारच्या अधिकारांवर होत नाही, असे न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांनी राज्यात मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करताना स्पष्ट केले. कोणत्याही राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण न देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची आम्हाला जाणीव आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले. राज्य मागास प्रवर्गाचा अहवाल प्रमाणित माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे आणि मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, हा आयोगाने काढलेला निष्कर्ष योग्य आहे, असे आम्हाला वाटते, असेही न्यायालयाने म्हटले.

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाºया याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या निर्णयावर स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला.
मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकºयांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात तसेच पाठिंबा देणाºया काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. तसेच एकूण
२२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले. त्यापैकी १६ सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ तर ६ विरोधात होते.
मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्रात मागास आहे,
असे जाहीर करून राज्य सरकारने
३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात
आणि सरकारी नोकºयांत १६ टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात कायदा मंजूर केला होता. तो न्यायालयाने वैध ठरविला.


आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य
आरक्षणासंदर्भात सरकारने केलेला कायदा वैध असल्याचे व त्याअंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या ‘सामाजिक, आर्थिक मागास प्रवर्गा’अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

५०%ची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते
‘अपवादात्मक स्थितीत, प्रमाणित संकलित माहितीच्या आधारे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढविली जाऊ शकते. न्या. गायकवाड समितीने अशी अपवादात्मक स्थिती निदर्शनास आणली आहे,’ असे खंडपीठाने ५०० पानी निकालात म्हटले आहे.
घटनेची १०२ वी दुरुस्ती करताना अनुच्छेद ३४२ (अ) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार,
राष्ट्रपतींकडे आरक्षणासंदर्भात उपलब्ध असलेल्या यादीतील समाजालाच आरक्षण दिले जाऊ शकते. मात्र या दुरुस्तीचा परिणाम राज्य सरकारच्या अधिकारांवर होत नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.