चालत्या रेल्वेत चढणे गुन्हा नाही

चालत्या रेल्वेगाडीत चढणे गुन्हा नाही, असा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात केला आहे. रेल्वेकायद्यातील कलम

- लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : चालत्या रेल्वेगाडीत चढणे गुन्हा नाही, असा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात केला आहे. रेल्वेकायद्यातील कलम १५४ व १५६मध्ये रेल्वेशी संबंधित फौजदारी कृतीसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. कलम १५४ अनुसार रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात टाकणे व कलम १५६ अनुसार रेल्वेगाडीच्या छतावर, पायऱ्यांवर व इंजिनवर बसून प्रवास करणे गुन्हा आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने चालत्या रेल्वेगाडीत चढणे फौजदारी कृतीमध्ये मोडत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, चालत्या रेल्वेगाडीत चढताना खाली पडून मृत्यू किंवा गंभीर इजा झाल्यास पीडित प्रवासी भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे सांगितले. कायद्यातील कलम १२३ (सी)(२) मध्ये दुर्दैवी घटनांची व्याख्या देण्यात आली आहे. त्या व्याख्येत मोडणाऱ्या घटनांतील पीडित प्रवाशाला भरपाई देण्यासाठी कलम १२४ (ए) मध्ये तरतूद आहे. परंतु, कलम १२४ (ए)(सी) अनुसार प्रवाशाने स्वत: फौजदारी कृती केल्यास तो भरपाईस अपात्र ठरतो. तथापि, कलम १२३ (सी)(२)मधील व्याख्येत चालत्या रेल्वेगाडीत चढताना खाली पडण्याच्या घटनेचा समावेश नाही. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘केंद्र शासन वि. प्रभाकरन’ प्रकरणावरील निर्णयात दुर्दैवी घटनांना व्यापक अर्थ दिला आहे. एखाद्या कलमातील तरतुदीचा अर्थ प्रशासन व पीडित या दोघांनाही मदत करणारा निघत असल्यास पीडितालाच झुकते माप दिले गेले पाहिजे, असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले. या निर्णयाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने संबंधित पीडित प्रवाशाला भरपाईसाठी पात्र ठरविले.असे आहे मूळ प्रकरणशशिकांत नंदकिशोर ढगे (२१) हा २९ आॅगस्ट २०१० रोजी अधिकृत आरक्षण घेऊन रेल्वेप्रवास करीत होता. तो चंद्रपूर रेल्वेस्थानकावर टुथब्रश खरेदी करण्यासाठी उतरला. दरम्यान, रेल्वेगाडी सुरू झाली. चालत्या रेल्वेगाडीत बसण्याचा प्रयत्न करताना तो पाय घसरून खाली पडला. त्यामुळे त्याचा डावा पाय मांडीपासून कापावा लागला. त्याने भरपाई मिळण्यासाठी सुरुवातीला रेल्वे दावा न्यायाधिकरणात दावा दाखल केला होता. मात्र हे प्रकरण दुर्दैवी घटनांच्या व्याख्येत मोडत नसल्याचे सांगून न्यायाधिकरणने दावा फेटाळला. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हे अपील मंजूर केले. पीडिताला तीन महिन्यांमध्ये सात टक्के व्याजासह ४ लाख ८० हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला.