‘ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म, गिग आणि डिलिव्हरी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची कसून पडताळणी करणे आवश्यक’, कामगारमंत्र्यांचे आदेश

Maharashtra Government News: ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, गिग आणि डिलिव्हरी वर्कर्समार्फत ग्राहकांना सुरक्षित सेवा पुरविली जावी, यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची कसून पडताळणी करणे आवश्यक आहे, याकरिता सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले.

मुंबई - ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, गिग आणि डिलिव्हरी वर्कर्समार्फत ग्राहकांना सुरक्षित सेवा पुरविली जावी, यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची कसून पडताळणी करणे आवश्यक आहे. तसेच ग्राहकांना ही सेवा निर्दोष, सुरक्षित आणि कायद्याच्या चौकटीत मिळावी, याकरिता सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी कामगार आणि गृह विभागाच्या मंत्रालयात आयोजित संयुक्त बैठकीत दिले.

झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदी विविध डिलिव्हरी व सेवा देणाऱ्या कंपन्या ग्राहकांना घरपोच सेवा पुरवीण्यासाठी डिलिव्हरी पार्टनर्स नियुक्त करतात. सध्या या कंपन्या त्यांची ऑनलाईन, फेसलेस पद्धतीने नोंदणी करून नंतर ही माहिती थर्ड पार्टी व्हेरिफिकेशन एजन्सीकडे पाठवतात; मात्र या एजन्सींना पडताळणीचे अधिकार कोणी व कोणत्या निकषांवर दिले, त्यांच्या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार काय, याबाबत मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या उपस्थितीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या बैठकीस आमदार सुमित वानखेडे, आमदार दादाराव केचे,  माजी खासदार किरीट सोमय्या, कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव  श्रीमती आय.ए. कुंदन, राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे सह सचिव रवींद्र शिसवे, गृह विभागाचे उपसचिव अरविंद शेटे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, गिग व प्लॅटफॉर्म वर्कर्सची नोंदणी ज्या प्लॅटफॉर्मवर ‘पार्टनर’ म्हणून केली जाते, त्या कंपन्यांनीच या कामगारांच्या पार्श्वभूमी तपासाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. डिलिव्हरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांचे व्यवसायिक रजिस्ट्रेशन, चालकांकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे का, त्यांना पगार कसा व कोणत्या माध्यमातून दिला जातो, या सर्व बाबींचा संबंधित सर्व विभागांच्या समन्वयाने अभ्यास करून सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी यावेळी दिले.

सायबर विभागाकडे नोंदणी गरजेची
राज्यातील ऑनलाइन फूड व अन्य वस्तू वितरण करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये कार्यरत गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या नियमनासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज या बैठकीमध्ये अधोरेखित करण्यात आली. राज्यातील बहुतेक अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे काम करत असून, त्या थेट कर्मचारी भरती न करता तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) संस्थांमार्फत गिग कामगारांची नियुक्ती करतात. त्यामुळे पारंपरिक नियोक्ता-कामगार संबंध निर्माण होत नाहीत आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये अस्पष्टता राहते. गिग कामगारांची नियुक्ती प्रामुख्याने अ‍ॅप-आधारित प्रणालीद्वारे केली जाते. यासाठी आधारकार्ड, पॅनकार्ड, बँक तपशील, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन कागदपत्रे, विमा, ई-श्रम नोंदणी यांसह विविध कागदपत्रे आवश्यक ठरवली जातात. मात्र, या प्रक्रियेत एकसमान नियमावली गरजेची आहे. त्याचप्रमाणे सर्व गिग कामगारांची सायबर विभागाकडे नोंदणी, तसेच क्यूआर कोड असलेले ओळखपत्र बाळगणे सक्तीचे करण्याबाबत आणि ग्राहकांच्या मागणीनुसार सादर करणे अनिवार्य करण्याबाबत बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत राज्यस्तरीय गिग कामगार नोंदणी व ऑनलाइन कंपन्यांची परवाना प्रणाली, तसेच डिजिटल ओळख व युनिक आयडी प्रणाली विकसित करणे, अपघात विमा व सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करणे, तक्रार निवारण यंत्रणा व कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करणे आदी महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ओला, उबरसारख्या कंपन्यांमध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक कंपनीने गिग कामगारांच्या कामकाजाचे नियमित ऑडिट करून संशयास्पद बाबी आढळल्यास तिमाही अहवाल पोलिसांकडे सादर करणे आदी मुद्द्यावरही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

राज्यातील वाढत्या डिजिटल वितरण व्यवस्थेमध्ये नागरिकांची सुरक्षितता प्सर्वाधिक महत्वाची आहे. त्यामुळे गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी गृह विभागाच्या समन्वयातून स्वतंत्र व स्पष्ट धोरणात्मक चौकट तयार करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. फुंडकर यांनी यावेळी दिले.