...त्यामुळे सरकारविषयी वाईट प्रतिमा निर्माण होतेय; गोपीचंद पडळकरांचं फडणवीसांना पत्र

विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेचे प्रशिक्षण कोणत्या क्लासेसकडून घ्यायचे याचे स्वातंत्र्य मिळेल. क्लासेस व या संस्थामधील टक्केवारीचे साटेलोटे थांबेल असा विश्वास पडळकरांनी व्यक्त केला.

नागपूर - आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात बहुजन विद्यार्थ्यांचा प्रशासनातील टक्का वाढावा, बहुजन समाजातील विविध समस्यांचा धोरणात्मक अभ्यास व्हावा, या हेतूनं आपण बार्टीच्या धर्तीवर सारथी, महाज्योती, अमृत सारख्या संस्थांची निर्मीती केली. पंरतु दरम्यानच्या महाविकास आघाडीच्या काळात या संस्थांना फक्त स्पर्धापरिक्षा प्रशिक्षण देणाऱ्या क्लासेसकडून मलिदा खाण्याची यंत्रणा म्हणून पाहण्यात आलं असं सांगत भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकरांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिलं आहे. 

या पत्रात पडळकर म्हणतात की, या संस्थांमधील प्रशासकीय अधिकारी, संचालक व मंत्री महोदय कशा पद्धतीने ७० ते ३० अशा टक्केवारीने स्पर्धापरिक्षा क्लासेसना कंत्राट देतात याच्या सुरस कहाण्या विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वश्रूत आहेत. कोणतेही स्पर्धात्मक खुले कंत्राट न मागवता आताही जुनेच कंत्राटे पुढे रेटले जात आहेत. ही खेदाची बाब आहे. या चुकीच्या प्रथांमुळे माध्यमांमध्ये सरकारविषयक वाईट प्रतिमा निर्माण होत आहे असा आरोप त्यांनी पत्रातून केला. 

त्याचसोबत या सर्वांवर उपाय म्हणून ज्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेची या संस्थामार्फत तयारी करायची आहे, त्यांचे एम्पलॉयमेंट आयडी तयार करून ते आधारकार्डशी संलग्न करावे आणि निवडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात क्लासेसची फीस, पुस्तकांचा खर्च, निवासी भत्ता देण्यात यावा. जेणेकरून विद्यार्थी स्वत: आपला क्लास निवडू शकतील. विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षेचे प्रशिक्षण कोणत्या क्लासेसकडून घ्यायचे याचे स्वातंत्र्य मिळेल. क्लासेस व या संस्थामधील टक्केवारीचे साटेलोटे थांबेलच शिवाय क्लासेसना आपण गुणवत्ता सिद्ध करावी लागेल. राज्य सरकारच्या निधीचा थेट विद्यार्थांना लाभ होईल. यासंबधी धोरणात्मक पातळ्यावर काही फेरविचार करणे गरजेचे आहे अशी मागणी पडळकरांनी केली. 

अधिकारी,संचालक,क्लासचालक यांचं ७०-३० टक्केवारीचं साटंलोट्याचं नातं आहे.हे थांबलं पाहिजे.विद्यार्थ्यांना क्लास निवडीचं स्वातंत्र्य हवं.त्यांचे एम्प्लॅायमेंट ID आधारला जोडून खात्यावर फीस,भत्ता द्यावा.ही मागणी मा.@Dev_Fadnavis साहेबांकडे केली.त्यांनी पुढील कारवाईसाठीचे निर्देश दिले. pic.twitter.com/oN7jnPhn26

— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) December 22, 2022

दरम्यान, केंद्र सरकार ज्यापद्धतीने युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन मार्फत रिसर्च फेलोशिप प्रदान करते, त्यापद्धतीची यंत्राणा आणि काही मार्गदर्शक तत्वे आपण या संस्थामध्ये विद्यार्थ्यांना फेलोशिप, भत्ता, क्लासेसची फीस देण्यासाठी वापरू शकतो का? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. आपल्यासारखा दूरदृष्टी आणि प्रशासकीय कौशल्ये असणारे नेतृत्वच या संस्थांमधील चुकीच्या प्रॅक्टीसेवर आळा घालू शकते. यावर माझा ठाम विश्वास आहे असंही पत्राच्या शेवटी गोपीचंद पडळकरांनी म्हटलं आहे.