मुंबई - महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांना मनी लॉंड्रिंग तसेच १०० कोटींच्या वसुली प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) अनेकदा नोटीस बजावली. मात्र, असे असतानाही देशमुख काही कारणे देत प्रत्यक्ष चौकशीला हजर राहत नव्हते. तसेच, या पार्श्वभूमीवर ईडीने कारवाई करू नये, म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. मात्र, त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यानंतर, अनिल देशमुखांविरोधात अजामिनपात्र वॉरंट इश्यू करण्यात यावे. तसेच त्यांना फरार घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी इडीकडे केली आहे. (Issue non-bailable warrants against NCP leader Anil Deshmukh, Kirit Somaiya demand to ED)
सोमय्या म्हणाले, "आता अनिल देशमुख यांना सचिन वाझेबरोबर जेलमध्ये राहावे लागणार. एक हजार कोटीच्या बेनामी संपत्तीचा हिशोब द्यावा लागणार. सर्वोच्च न्यायालायने अनिल देशमुखांची याचिका फेटाळली आहे. मी ईडीला विनंती केली आहे. ताबडतोब अनिल देशमुखांविरोधात अजामिनपात्र वॉरंट इश्यू करा, लूक आऊट नोटीस जारी करा आणि अनिल देशमुखांना फरारी घोषित करा."
सर्वोच्च न्यायालयाने मागण्या फेटाळल्या -अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत प्रामुख्याने तपासाला स्थगिती द्यावी, ईडीकडून पाठवण्यात आलेले समन्स रद्द करावे, अटकेसारखी गंभीर कारवाई करण्यास मज्जाव करावा, अशा मागण्या केल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या मागण्या करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. याबाबत सीआरपीसीच्या अनुषंगाने याचिका करावी, अशी सूचना केली आहे.
यापूर्वी, सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यातील दोन पॅरेग्राफ रद्द करावेत, या मागणीसाठी ठाकरे सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे उच्च न्यायालयानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या याचिका अनिल देशमुख यांच्यासाठी दणका मानला जात आहे. तसेच यानंतर आता अनिल देशमुखांचा शेवटचा पर्यायही बंद झाल्याचे सांगितले जात आहे.