मुंबई : सात-आठ फुटांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतात करण्याऐवजी कृत्रिम तलावात करणे शक्य आहे का? आणि शक्य असल्यास तेवढे खोल कृत्रिम तलाव बांधणे शक्य आहे का? असे प्रश्न करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत गुरुवारी माहिती देण्याचे निर्देश दिले.नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या मूर्ती विसर्जनास बंदी असल्याने उंच गणेशमूर्तींबाबत धोरण स्पष्ट करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला दिले होते. बुधवारच्या सुनावणीत राज्याचे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पाच फूट व त्यापेक्षा कमी उंचीच्या गणेशमूर्ती कृत्रिम तलावातच विसर्जन करण्यात येतील. पाच फुटांहून अधिक उंचीच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलसाठ्यांत करण्याची परवानगी देण्यात येईल. पीओपी पाण्यात विरघळत नसल्याने पर्यावरणाला हानी पोहोचू नये, यासाठी दुसऱ्या दिवशी सकाळीच महापालिका सर्व मूर्ती पाण्यातून बाहेर काढेल. ७ हजारांहून अधिक मूर्ती पाच फुटांहून उंच आहेत आणि १.९६ लाख मूर्ती पाच फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या आहेत.७,००० हून अधिक मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलसाठ्यात करण्यास परवानगी देण्याची सरकारची भूमिका फारशी न रुचल्याने मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सात ते आठ फूट उंचीच्या पीओपी मूर्तींसाठी कृत्रिम तलाव बांधणे शक्य आहे का, असा प्रश्न केला. ७००० हा आकडा मोठा आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचेल. १० फूट उंच मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करण्याची सोय नाही का, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर नकारात्मक उत्तर देताना सराफ यांनी सांगितले की, एका मूर्तीसाठी एक कृत्रिम तलाव वापरावा लागेल आणि अन्य छोट्या मूर्तींचे विसर्जन त्यात होऊ शकणार नाही. मुंबईत ३,८६९ मूर्ती पाच ते दहा फूट उंचीच्या दरम्यान आहेत. तर दहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या ३,९०० मूर्ती आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
हानी कमी होण्यासाठी...पर्यावरणाची कमी हानी व्हावी, हेच आम्हाला वाटते. त्यामुळे आठ फूट उंचीच्या मूर्तींचेही कृत्रिम तलावात विसर्जन करता येईल का? यावर विचार करा, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी गुरुवारी ठेवली. ठाण्याचे रहिवासी व पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशी यांनी पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करण्यात येऊ नये, त्यासंबंधी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला, एमपीसीबी व महापालिकांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली.