पुणो : दिवाळीचे वेध लागते तसे फटाक्यांच्या ध्वनीप्रदूषणाची ही चाहूल लागतेच. यंदा या ध्वनीप्रदूषणाला आळा बसण्याची शक्यता हरित न्यायाधिकरणामुळे निर्माण झाली आहे. फटाके विक्री करणारी दुकाने, फटाक्यांचा व्यापार करणा:या कंपन्यांना, उत्पादकांच्या गोदामांना अचानक भेटी देण्यासाठी महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिका:यांनी स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या उपजिल्हाधिका:यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय फटाके विरोधी समिती स्थापन करण्याचे आदेश राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. या समित्यांना चायना मेड फटके आढळल्यास किंवा चायानमेड फटाक्यांचा साठी दिसल्यास ते तातडीने जप्त करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.
राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरणचे न्या. विकास किनगावकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी दिले. भारतामध्ये फटाके उडविण्यावर बंदी आणावी यासंदर्भात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते डॉ. रविन्द्र भुसारी यांनी अॅड असीम सरोदे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. फटाक्यांमुळे होणारे आर्थिक नुकसान, वायूप्रदूषण, ध्वनीप्रदूषण; बालमजुरी, अपघात, मानवी शरिराचे विकृतीकरण याबाबत न्यायाधिकरणासमोर मांडण्यात आले. याविरोधात कायद्याची अंमलबजावणी करणा:या यंत्रणा कोणतेही परिणामकारक पाऊल उचलताना दिसत नाही असा आरोप याचिकेतून केला आहे.
याबाबत न्यायाधिकरणाने आदेशात सांगितले की, समितीने सुतळी बॉम्ब, सेव्हन शॉट बॉम्ब किंवा अतिआवाज करारे फटाके यांच्यामुळे होणा:या ध्वनी प्रदूषणाचे मोजमाप समितीने करावेव अशा फटाक्यांचा, चायनामेड फटाक्यांचा साठी पंचनामा करून जप्त करावा, यासंदर्भातील कारवाई ज्वालाग्राही वस्तू विभागाने करावी.
कोण आहे या समितीत?
महाराष्ट्र नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी, ज्वालाग्राही वस्तू विभागाचे प्रमुख, स्थानिक पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक आणि पोलिस हवालदार.
विजयी उमेदवारांसाठी.
निवडणुकीतील विजयी उमेदवारांनी आपला आनंदोत्सव पर्यावरणहित लक्षात ठेवून साजरा करावा. आता आपल्या विजयाचे दिखावू प्रदर्शन मांडण्याची पद्धत बंद होणो ही काळाची गरज आहे. आपण सभ्य, सुशिक्षित समाजाचे घटक आहोत याची जाणिव होणो आवश्यक आहे. समाजाकडून निवडून दिलेल्या व्यक्तिंनी याबाबत योग्य संदेश समजून घेण्याची गरज आहे.