वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत अन्याय ! गुणवत्ता असूनही विद्यार्थी वंचित

राज्यातील शासकीय आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया ७०:३० धोरणाप्रमाणे राबविली जाते. त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. तसेच याबाबत विधि मंडळ मान्यता प्रक्रियाही राबविण्यात आलेली नाही.

लातूर : राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयात विदर्भ आणि मराठवाड्यात मिळून २३०० तर उर्वरित महाराष्ट्रात ३८५० जागा असून, ७०:३० धोरणामुळे गुणवत्ता असूनही मराठवाडा, विदर्भातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळत नाही. हे घटनाबाह्य प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्यासाठी दोन्ही विभागातील विद्यार्थी, पालक, संस्था एकवटल्या आहेत.

राज्यातील शासकीय आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया ७०:३० धोरणाप्रमाणे राबविली जाते. त्याला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. तसेच याबाबत विधि मंडळ मान्यता प्रक्रियाही राबविण्यात आलेली नाही. १९८५ पासून ही अट प्रवेश पुस्तिकेत अंतर्भूत करण्यात आली. ज्यामध्ये स्वविद्यापीठ ७० टक्के आणि इतर विद्यापीठांसाठी ३० टक्के ही पद्धत होती. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना झाल्यानंतर आता सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये एकाच विद्यापीठाला संलग्नित आहेत. त्यामुळे ७०:३० आरक्षण पद्धत रद्द करणे आवश्यक होते. मात्र ती आजही सुरू आहे. घटनेतील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उभे आरक्षण केवळ जातीनुसार देता येते, त्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाचा अपवाद करण्यात आला आहे.

मात्र त्यात प्रादेशिक आरक्षण अंतर्भूत नसल्याने सध्याची प्रचलित प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याची भूमिका शिक्षण तज्ज्ञ प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव यांनी मांडली आहे. या संदर्भात २०१६ मध्ये पालक संघाने उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. विदर्भ, मराठवाड्याची एकूण उपलब्ध महाविद्यालयांची संख्या अनुक्रमे ८ व ६ आहे. तर उर्वरित महाराष्ट्रात २६ महाविद्यालये आहेत. दंत वैद्यकमध्येही विदर्भ, मराठवाड्याची ५ व ७ तर उर्वरित महाराष्ट्रात १८ महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी जागांमध्ये तफावत असून, मराठवाडा, विदर्भातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना ३० टक्के जागांमध्येच स्पर्धा करावी लागते.

गुणवंत विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा
प्रादेशिक आरक्षण अंतर्भूत नसल्याने सध्याची प्रचलित प्रक्रिया घटनाबाह्य असल्याची भूमिका शिक्षण तज्ज्ञ प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव यांनी मांडली आहे. या संदर्भात २०१६ मध्ये पालक संघाने उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. विदर्भ, मराठवाड्याची एकूण उपलब्ध महाविद्यालयांची संख्या अनुक्रमे ८ व ६ आहे.
तर उर्वरित महाराष्ट्रात २६ महाविद्यालये आहेत. दंत वैद्यकमध्येही विदर्भ, मराठवाड्याची ५ व ७ तर उर्वरित महाराष्ट्रात १८ महाविद्यालये आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी जागांमध्ये तफावत असून, मराठवाडा, विदर्भातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना ३० टक्के जागांमध्येच स्पर्धा करावी लागते.

वैद्यकीय महाविद्यालय
संख्या व विद्यार्थी जागा...
विभाग महाविद्यालय विद्यार्थी जागा
उर्वरित महाराष्ट्र २६ ३८५०
विदर्भ ०८ १४५०
मराठवाडा ०६ ८५०

दंत वैद्यकीय महाविद्यालय
व विद्यार्थी संख्या...
विभाग महाविद्यालय विद्यार्थी जागा
उर्वरित महाराष्ट्र १८ १५६०
विदर्भ ०५ ४००
मराठवाडा ०७ ६५०

२०१९-२० मधील ७० टक्के
प्रवेशाचा कट्आॅफ...
संवर्ग उर्वरित महाराष्ट्र विदर्भ मराठवाडा
यु.आर. ५५१ ५२८ ५३३
ओबीसी ५१६ ५२६ ५२८
एससी ४२१ ४५१ ४५३
एसटी २९० ३२३ ३२१
व्हीजे ४६० ४६८ ४९४
एनटी-१ ४०७ ४४६ ४८०
एनटी-२ ४९२ ४६६ ५१२
एनटी-३ ५१६ ५०८ ५३३
एसईबीसी ५१३ ३९९ ५२७
ईडब्ल्यूएस ४९२ ४८९ ५०८

वरील तक्त्यानुसार राज्यातील दर्जेदार व गुणवत्ता असणाऱ्या मुंबई, पुणे, ठाणे व नागपूर येथील प्रवेशासाठी मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना ३० टक्के जागांमध्येच स्पर्धा करावी लागते. त्यांच्यापेक्षा कमी गुण असणाºया उर्वरित महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मात्र दर्जेदार महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो.