- गणेश मापारी/ ऑनलाइन लोकमत
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}खामगाव, (जि.बुलडाणा), दि.07 - कांदा उत्पादक शेतक-यांना प्रतिक्विंटल १०० रुपयेप्रमाणे अनुदान देण्यासाठी पणन संचालकांनी राज्यातील बाजार समित्यांकडून मागविलेल्या माहितीमध्ये प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतक-यांची माहिती त्रीसदस्य समितीकडून प्रमाणित करुन पाठविण्याचे आदेश पणन संचालकांनी सर्व बाजार समित्यांना २७ सप्टेंबर रोजी दिले आहेत.
कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल १०० रुपयेप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. जुलै व आॅगस्ट २०१६ या कालावधीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांद्याची विक्री केलेल्या शेतकºयांना हे अनुदान देण्यात येणार आहे. एका शेतकºयास जास्तीत जास्त २०० क्विंटल मयार्देपर्यंत प्रतिक्विंटल १०० रुपये प्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. सदर अनुदान मिळविण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतक-यांना सातबारा उतारा, बँंक बचत खाते क्रमांकासोबतच कांदा विक्रीपट्टी आदी तपशिलासह संबंधित बाजार समितीकडे अर्ज करण्यांचे आवाहन करण्यात आले. दरम्यान पणन संचालकांनी सर्व बाजार समित्यांकडून १ जुलै ते ३१ आॅगस्ट २०१६ या कालावधीतील कांदा विक्रीची माहिती घेतली. बाजार समित्यांकडून सप्टेंबर महिन्यात घेण्यात आलेली माहिती आणि पणन संचालकांकडे जुलै-आॅगस्टमध्ये आलेली आॅनलाईन माहिती यामध्ये बराच घोळ आहे. त्यामुळे पणन संचालकांनी राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना पुन्हा माहिती पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. बाजार समित्यांनी कांदा विकलेल्या शेतक-यांची माहिती प्रमाणित करुन दिल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांनी सुध्दा हि माहिती प्रमाणित करुनच पणन संचालकांकडे सादर करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रमाणित माहितीसाठी त्रिसदस्यीय समिती
कांदा उत्पादक शेतक-यांची योग्य माहिती शासनाकडे यावी, यासाठी पणन संचालकांनी त्रिसदस्यीय समितीकडून ही माहिती प्रमाणित करुन मागितली आहे. तालुका उपनिबंधक, बाजार समितीचे सचिव आणि तालुका लेखापरिक्षक या तिघांच्या स्वाक्षरीने प्रमाणित केलेली माहितीच पाठविण्यात यावी, असे निर्देश पणन संचालकांनी दिले आहेत.
व्यापा-यांना कांदा विकणारे शेतकरी वा-यावर
शासनाने बाजार समितीमध्ये कांदा विकणा-या शेतक-यांनाच अनुदान देण्याची योजना आखली आहे. मात्र राज्यातील अनेक बाजार समित्या कांद्याची खरेदी करीत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव शेतक-यांना व्यापा-यांना कांदा विकावा लागतो. शासनाच्या या धोरणामुळे व्यापा-यांना कांदा विकणारे लाखो शेतकरी वा-यावर सोडल्या गेले आहेत. परिणामी सातबा-यावरील कांदा पेरणीच्या नोंदीनुसार हे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी शेतक-यांकडून केल्या जात आहे.