अजित गोगटे
विचित्र कोंडी: महिलेचा १२ वर्षांचा न्यायालयीन लढा निष्फळ
मुंबई, दि. २७ - विद्यापीठाने कायदा अभ्यासक्रमास प्रवेश दिला व तो यशस्वीपणे पूर्ण करून एलएलबी पदवी घेतली तरी त्याआधारे वकिली व्यवसाय करण्याची सनद बार कौन्सिलकडून मिळण्यास तुम्ही अपात्र ठरू शकता, हे कटु वास्तव अर्चना गिरीश सबनीस या महिलेस पचवावे लागणार असून यावरून त्यांनी पार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तब्बल १२ वर्षे दिलेला लढा निष्फळ ठरला आहे.
कायद्याचा अभ्यास करणे व वकील म्हणून व्यवसाय करणे या दोन्ही पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. कायद्याचा अभ्यास कोणीही करू शकेल, पण वकिली व्यवसाय करू इच्छिणार्‍या व्यक्तीने, बार कौन्सिलने त्यासाठी ठरवून दिलेले पात्रता निकष व अटींची पूर्तता करणे अपरिहार्य आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. एम. वाय. इक्बाल व न्या.अभय मनोहर सप्रे यांनी बुधवारी दिलेल्या निकालपत्रातील शेवटच्या परिच्छेदाने अर्चना सबनीस यांचे वकिली करण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत.
वकिलीची सनद देण्यास बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने जानेवारी २00१ मध्ये नकार दिल्यापासून सबनीस यांचा हा न्यायालयीन लढा सुरु झाला होता. बार कौन्सिलविरुद्ध त्यांनी केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. व्ही. जी. पळशीकर व न्या. व्ही. आर. किंगावकर यांच्या खंडपीठाने एप्रिल २00६ मध्ये फेटाळली होती. त्याविरुद्ध त्यांनी केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले.
होमिओपथीचा ‘एलसीईएच’ हा पदवी समकक्ष अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर अर्चना सबनीस यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या एलएलबीसाठी प्रवेश घेतला. एलएलबी झाल्यावर वकिली करण्याचा त्यांचा मानस होता. परंतु अन्य व्यवसाय करीत असताना वकिली करता येत नाही म्हणून त्यांनी होमिओपथिक डॉक्टर म्हणून घेतलेली सनद परत केली व वकिलीची सनद घेण्यासाठी बार कौन्सिलकडे अर्ज केला. पण बार कौन्सिलने त्यांची व्यावसायिक वकील म्हणून नोंदणी करण्यास नकार दिला.
बार कौन्सिलचे नकार देण्याचे कारण असे होते: एलएलबीच्या तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी, कोणत्याही विद्याशाखेची मान्यताप्राप्त पदवी हा प्रवेशासाठी पात्रता निकष आहे. सबनीस यांनी ‘एलसीईएच’ या शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारे एलएलबीला प्रवेश घेतला. परंतु ‘एलसीईएच’ हा बार कौन्सिलने मान्यता दिलेला पदवी समकक्ष अभ्यासक्रम नाही. त्यामुळे मुळात एलएलबी पदवीच नियमबाह्य असल्याने त्याआधारे वकलीची सनद देता येणार नाही.
यावर सबनीस यांचा असा प्रतिवाद होता: ‘एलसीईएच’ला होमिओपथी कौन्सिलने ‘बीएचएमएस’ या पदवीशी समकक्ष पात्रता म्हणून मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारनेही ही समकक्षता मान्य केली आहे. मुंबई विद्यापीठानेही या समकक्षेतेविषयी खात्री पटल्यावरच एलएलबीला प्रवेश दिला. या उप्पर बार कौन्सिलला ‘एलसीईएच’ पदवीशी समकक्ष नाही, असे ठरविण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
मात्र न्यायालयाने कायदेशीर तरतुद व तथ्ये यांचे विवेचन करून असा निर्वाळा दिला की, वकिली व्यवसायाची सनद देण्याचा सर्वाधिकार बार कौन्सिलला आहे व त्यात यासाठी पात्रता व निकष ठरविण्याचा अधिकारही निर्विवादपणे समाविष्ट आहे. या बाबतीत इतर कोणाचाही काहीही निर्णय झाला असला तरी तो बार कौन्सिलवर बंधनकारक नाही. शिवाय ‘एलसीईएच’ला होमिओपथी कौन्सिलने ‘बीएचएमएस’शी समकक्षता दिली आहे, हे म्हणणेही वास्तवाला धरून नाही. ‘एलसीईएच’ पात्रताधारकांना कौन्सिलने होमिओपथीचे डॉक्टर म्हणून व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली आहे, एवढेच. यामुळे ‘एलसीईएच’ पात्रताधारक मुळात एलएलबीसाठी प्रवेश घेण्यास व नंतर वकिलीची सनद घेण्यास अपात्र ठरतात, या बार कौन्सिलच्या निर्णयात काहीच चूक नाही.
------------------
एलएलबी पदवी राहणार
अर्चना सबनीस वकिलीची सनद मिळण्यास पात्र ठरत नसल्या तरी यामुळे त्यांच्या एलएलबीच्या पदवीला कोणतीही बाधा येणार नाही, असे बार कौन्सिलने न्यायालयात स्पष्ट केले. हे कोर्टकज्जे सुरु असताना सबनीस नंतर एलएलएमही झाल्या व त्या परीक्षेत दुसर्‍या आल्या. सध्या त्या ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या सदस्य आहेत.