गुजरातच्या भाजप सरकारने इयत्ता ६ वी ते १२ च्या शालेय अभ्यासक्रमात भगवद्गीतेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. गुजरातचे शिक्षणमंत्री जितू वाघानी यांनी शालेय अभ्यासक्रमात भगवद्गीतेचा समावेश करण्याची घोषणा केली होती. हा टप्पा शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून लागू होईल. सरकारचा हा निर्णय गुजरात माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांना लागू होणार आहे. यानंतर कर्नाटकच्या शिक्षणमंत्र्यांनीही कर्नाटकात अभ्यासक्रमातही भगवद्गीतेचा समावेश केला जाऊ शकतो असे संकेत दिले होते. यानंतर आता महाराष्ट्रातही भगवद्गीतेचा अभ्यासक्रमात समावेश केला जावा अशी मागणी भाजपनं केली आहे.
"भगवद्गीता हे जीवन जगण्याचं सूत्र आहे. गुजरात सरकारनं शालेय शिक्षणात भगवद्गीता शिकवण्याचा घेतलेला निर्णय हा अतिशय उत्तम निर्णय आहे. महाराष्ट्र सरकारनंसुद्धा भगवद्गी, ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथासारखं संत साहित्य याचा समावेश शालेय शिक्षणात केला पाहिजे. जेणेकरून भावी पीढी संस्कारक्षम होईल, महाराष्ट्राची संस्कृती परंपरा याचं ज्ञान असणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे कोणतंही राजकारण न आणता भगवद्गीता आणि संत साहित्य यांचा शिक्षणात समावेश करावा अशी आमची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे मागणी आहे," असं भाजप आध्यात्मिक आघाडी प्रमुख आचार्य तुषार भोसले म्हणाले.
कर्नाटकच्या शालेय अभ्यासक्रमातही भगवद्गीता?दुसरीकडे, कर्नाटकच्या शालेय अभ्यासक्रमातही भगवद्गीतेचा समावेश केला जाऊ शकतो. यासंदर्भात राज्याचे शिक्षणमंत्री बी.सी. नागेश यांनी शुक्रवारी संकेत दिले. भगवद्गीता केवळ हिंदूंसाठी नाही, ती सर्वांसाठी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ते शाळेत शिकवलेच पाहिजे. पहिल्यांदा आपल्याला ठरवावे लागेल की शाळेत नैतिक शिक्षण पुन्हा सुरू करायचे की नाही. तसेच, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी लागेल, जी नैतिक शिक्षणात कोणते विषय असावेत, याचा निर्णय घेईल. ज्याचा मुलांवर चांगला प्रभाव पडतो, ते शिकवायला सुरुवात केली जाऊ शकते, मग ती भगवद्गीता असो, रामायण असो किंवा महाभारत असो, असे बी.सी. नागेश म्हणाले.