विश्वास पाटील
कोल्हापूर : ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेची पहिली मूळ बैठक ज्या जिल्ह्यात झाली तोच कोल्हापूर जिल्हा हा एकेकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता; परंतु आज या बालेकिल्ल्याचे बुरुज पुरते ढासळले आहे. पक्ष बळकटीसाठी नेतृत्वाकडून फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मागच्या दहा वर्षात पक्ष खुरटल्यासारखा झाला आहे. संस्थात्मक सत्ता हाती असली तरी विधानसभा व लोकसभेतील पक्षीय बळ घटले आहे ते वाढवण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे कोणती कडू-गोड गोळी देणार हेच महत्त्वाचे आहे. तडजोडीच्या राजकारणात कार्यकर्त्यांचा बळी देताना पक्ष नामोहरम झाला आहे.
या पक्षाची परिवार संवाद विचार यात्रा आज, बुधवारी कोल्हापुरात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचा ताकदीचा लेखाजोखा घेतल्यास त्यातील भुसभुशीतपणा उघड होतो. विधानसभेच्या दहापैकी सध्या कागल व चंदगडला पक्षाचे आमदार आहेत. राधानगरी मतदार संघात पक्ष दुसऱ्या स्थानावर आहे. कोल्हापूर उत्तर, दक्षिण, करवीर, शाहूवाडी, शिरोळ मतदार संघात पक्षाची फारशी ताकद नाही. शिरोळमध्ये राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी शिवसेनेचा झेंडा हातात घेतल्यापासून तिथे पक्ष अस्तित्वासाठीच झगडत आहे. इचलकरंजीत ताकद असली तरी तिथे गटबाजी आवरताना पुरेवाट अशी स्थिती आहे. तिथे मदन कारंडे आणि नितीन जांभळे यांच्यात राजकीय वैरवाद आहे. हातकणंगले मतदार संघात अलिकडे राजीव आवळे यांनी पक्षाचा झेंडा हातात घेतल्यावर किमान कांही ताकद निर्माण झाली आहे; परंतु तिथेही मूळचा राष्ट्रवादी व नंतर पक्षात आलेले यांच्यात मनोमिलन नाही.
बारापैकी करवीरमध्ये मधुकर जांभळे, राधानगरीत ए.वाय.पाटील, कागलला स्वत: ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ, भुदरगडमध्ये माजी आमदार के.पी.पाटील, गडहिंग्लजमध्ये माजी आमदार संध्यादेवी कुपेकर, चंदगडला आमदार राजेश पाटील, आजरामध्ये मुकुंद देसाई-वसंतराव धुरे,पन्हाळा बाबासाहेब पाटील, शाहूवाडीमध्ये मानसिंगराव गायकवाड, शिरोळमध्ये अमरसिंह माने हे पक्षाचे शिलेदार आहेत; परंतु यातील चार-पाच नेते सोडले तर अन्य कार्यकर्त्यांनी तालुक्यात पक्ष फक्त जिवंत ठेवला आहे. त्यांचा तालुक्याच्या राजकारणांवर प्रभाव नाही.
जिल्हा बँकेच्या राजकारणात आमदार विनय कोरे की बाबासाहेब पाटील आसुर्लेकर, असा जेव्हा पेच तयार झाला तेव्हा ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांनी राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता म्हणून बाबासाहेब पाटील यांच्या मागे ताकद उभी करायला हवी होती; परंतु त्यांना जिल्हा बँकेच्या एकूण राजकारणात कोरे यांची मदत होते म्हणून आसुर्लेकर यांचा बळी दिला. त्यातून त्यांनी वेगळे पॅनेल केले व महाविकास आघाडीतच दुफळी झाल्याचे चित्र पुढे आले. ज्या कोरे यांच्यासाठी त्यांनी हे सगळे केले ते जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजपसोबत आहेत. मग मुश्रीफ यांना कुणाला मोठे करायचे होते, हाच प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अस्वस्थता कशातून..
राज्यात पक्षाची सत्ता येवून अडीच वर्षे होत आली तरी कोणत्याही शासकीय समित्यांवर कार्यकर्त्यांना स्थान मिळालेले नाही. साधे विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा फुकटचा गोल शिक्काही पक्षाने कुणाला दिलेला नाही. जे सत्तेत आहेत, तेच पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या पदाचा स्वत:साठी व आपल्याच सग्यासोयऱ्यांसाठी वापर करून घेत आहेत. त्यातून सामान्य कार्यकर्त्याला कशी ताकद मिळणार, याचा विचार होत नाही.
तालुक्यापुरता विचार..
या पक्षातील सर्वच नेत्यांना घाणेरडी खोड आहे. प्रत्येक नेता आपापल्या तालुक्यात कशी सत्तेची पोळी पडेल, यासाठी ताकद पणाला लावतो. आपला तालुका झाला, आपली माणसे आत गेली की पुरे. इतर तालुक्यातील कार्यकर्त्यांना कुणी वालीच नाही, असा अनुभव येतो. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी सत्तेच्या काळात पक्षासाठी झगडणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्यांना खूप बळ दिले. त्यातून त्यांच्या आयुष्याची घडी बसवून दिली; परंतु या पक्षाने सत्ता आल्यावर किती सामान्य कार्यकर्त्यांना बळ दिले, याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
लोकसभेत अस्तित्वच पुसले
पक्षाच्या स्थापनेपासून लोकसभेच्या दोन निवडणुकीत दोन्हीच्या दोन्ही जागा पक्षाने जिंकल्या होत्या. २००९ ला दोन्ही जागांवर पराभव झाल्यानंतर पक्षाचे वैभव लयाला गेले. देशात नरेंद्र मोदी यांची लाट असतानाही कोल्हापूरची जागा पक्षाने जिंकली होती; परंतु गेल्या निवडणुकीत पुन्हा पाटी कोरी झाली आहे. आता महाविकास आघाडी म्हणून लढायचे ठरल्यास दोन्ही जागा शिवसेनेला जातील व लढतो म्हटले तरी पक्षाकडे आज ताकदीचा उमेदवार नाही, हीच स्थिती विधानसभेचीही आहे. दहापैकी सात ठिकाणी पक्षाची हीच अवस्था आहे.
राष्ट्रवादीची स्थापना १९९९ मध्ये झाली. त्यावेळची पक्षीय स्थिती
आमदार : ०५
खासदार : ०२
सहकारी संस्था : जिल्हा बँक, बाजार समिती
स्थानिक स्वराज्य संस्था: जिल्हा परिषद
राष्ट्रवादी आजची ताकद..
आमदार : ०२
खासदार : ००
सहकारी संस्था : जिल्हा बँक, बाजार समिती, गोकूळ दूध संघ
स्थानिक स्वराज्य संस्था : कोल्हापूर महापालिकेत व जिल्हा परिषदेत अर्धी सत्ता.
विधान परिषदेत स्थान नाही.