राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले, 'हे' महत्त्वपूर्ण निर्णय!

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

ठळक मुद्देराज्यात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन योजना सुधारित स्वरुपात राबविण्यात येणार.शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कांदा विक्री अनुदान योजनेस 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत मुदतवाढ.मुंबईतील रखडलेले एसआरए प्रकल्प म्हाडाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील प्रमुख मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. 

या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कर-शुल्कात सवलती देण्यात आली आहे. तसेच, मुंबईतील रखडलेले एसआरए प्रकल्प म्हाडाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे एसआरए प्रकल्पांत रखडलेल्या 10 लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. 

याचबरोबर, राज्यात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन योजना सुधारित स्वरुपात राबविण्यात येणार. तसेच, दुधाला प्रति लिटर देण्यात येणाऱ्या अनुदान योजनेस तीन महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय...
1) बृहन्मुंबई महानगरपाल‍िकेच्या हद्दीतील 500 चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ.
2) राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी जमिनीवरील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध कर-शुल्कात सवलती.
3) केंद्राकडून अनुदान न मिळणाऱ्या मात्र स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळांसाठी राज्य शासनाची शाहू-फुले-आंबेडकर अनुसूचित जाती-नवबौद्ध निवासी शाळा* ही नवीन योजना.
4) विजाभज प्रवर्गाच्या आश्रमशाळांना देण्यात येणारे वेतनेतर अनुदान पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्यात येणार.
5) कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना अनुदानास पात्र घोष‍ित करण्यासह त्यांना अनुदानास पात्र घोषित उच्च माध्यमिक शाळांच्या 15 तुकड्यांना 20 टक्के अनुदान मंजूर करणे, अनुदान उपलब्ध करुन दिलेल्या 1,628 शाळा व 2,452 तुकड्यांना पुढील वाढीव अनुदान टप्पा देण्यास मंजुरी.
6)शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील पीपीपी योजनेंतर्गत प्रवेशासाठी उपलब्ध जागांवर तसेच खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये केंद्रीय ऑनलाईन पद्धतीने प्रवेश घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थ्यांच्या व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेस मान्यता.
7) नागपूर जिल्ह्यातील भानसोली येथील 15 एकर शासकीय जमीन मुंबई येथील भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटसाठी विशेष बाब म्हणून 30 वर्षाच्या भाडेपट्ट्याने देण्यास मान्यता.
8) बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीस गुंडगाव (ता.बोरीवली) येथील 33 एकर 35 गुंठे शासकीय जमीन नाममात्र दराने देण्यास मंजुरी.
9) यवतमाळ येथील दीनदयाळ बहुद्देशीय प्रसारक मंडळी या संस्थेच्या निओना येथील कृषी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी कृषी विभागातर्फे दोन कोटी रूपये देण्याचा निर्णय.
10) सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली राज्यात कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर दोन नवीन समाजकार्य महाविद्यालय स्थापण्यास मान्यता.
11) राज्यात गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन योजना सुधारित स्वरुपात राबविण्यात येणार.
12) वस्तू व सेवा कर प्रणालीच्या पार्श्वभूमीवर मूल्यवर्धित करावर आधारित उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या औद्योग‍िक व‍िकास अनुदान वितरण कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा.
13) खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांच्याकडून प्रकल्पबाध‍ित शेतकऱ्यांच्या खेड डेव्हलपमेंट लिमिटेड या कंपनीस पोटभाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनींसंदर्भातील निर्णयामध्ये सुधारणा
14) पानशेत पूरग्रस्त सहकारी संस्थांना भाडेपट्ट्याने देण्यात आलेल्या जमिनी मालकीहक्काने देण्याचा निर्णय.
15) दुधाला प्रति लिटर देण्यात येणाऱ्या अनुदान योजनेस तीन महिने मुदतवाढ. अनुदानाच्या रकमेतही सुधारणा.
16) शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कांदा विक्री अनुदान योजनेस 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत मुदतवाढ.