पोटहिश्श्यांच्या मोजणीतून सातबारा होणार अद्ययावत, पथदर्शी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात

Maharashtra Government: राज्यातील शेतजमिनींच्या मालकी हक्काबाबतचे वाद मिटवण्यासाठी आणि सातबारा उताऱ्यासोबत नकाशांचे अचूक संलग्नीकरणासाठी राज्य सरकारने ‘पोटहिस्सा मोजणी पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे -  राज्यातील शेतजमिनींच्या मालकी हक्काबाबतचे वाद मिटवण्यासाठी आणि सातबारा उताऱ्यासोबत नकाशांचे अचूक संलग्नीकरणासाठी राज्य सरकारने ‘पोटहिस्सा मोजणी पथदर्शी प्रकल्प’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात राज्यातील कोट्यवधी भूखंडांना आता भूआधार क्रमांक मिळणार असून, यासाठी राज्यातील सर्व सर्व्हे क्रमांत तसेच गटांमध्ये तयार झालेल्या पोटहिश्श्यांची मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र व शेतजमिनींचा नकाशा अद्ययावत करून त्याचा मेळ बसणार आहे.

राज्यात जमिनींचे भूमापन १८९० ते १९३० या काळात झाले होते. मात्र, गेल्या नऊ दशकांत वारसा हक्काने जमिनीची वाटणी, खरेदी-विक्री आणि हस्तांतरण यामुळे सातबारा उताऱ्यांवर नवीन पोटहिस्से तयार झाले. सध्या राज्यात सुमारे २ कोटी १२ लाखांहून अधिक पोटहिश्श्यांची मोजणीच झालेली नाही. परिणामी, कागदोपत्री सातबारा उतारा तयार असतो, पण नकाशात जमिनीची नेमकी हद्द दिसत नाही. यामुळे शेतकरी, बँका आणि पीक विमा कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.

प्रकल्पाची उद्दिष्टे
राज्यातील सर्व सर्व्हे क्रमांक आणि गट क्रमांकामधील पोटहिश्श्यांची मोजणी करून सातबारा उतारा आणि नकाशांचा अचूक
मेळ घालणे. प्रत्येक स्वतंत्र भूखंडाला आधार कार्डाप्रमाणे एक विशिष्ट ओळख क्रमांक (यूएलपीआयएन) देणे. 
खरेदी-विक्रीपूर्वी लागणाऱ्या मोजणी प्रक्रियेसाठी अचूक डिजिटल डेटाबेस  तयार करणे.

चार स्तरांवर समित्यांसह कार्यकारी मंडळाची रचना  
या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने चार स्तरांवर समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  यामध्ये राज्यस्तरावर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती धोरणात्मक निर्णय घेईल. तर पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्पाच्या कार्यकारी मंडळाची रचना करण्यात आली आहे. 
या समितीच्या अध्यक्षपदी जमाबंदी आयुक्त हे असणार आहेत. हे मंडळ दैनंदिन अंमलबजावणी आणि निधीवर नियंत्रण ठेवेल. तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय विभागांमध्ये समन्वय राखला जाईल. आणि तालुकास्तरीय समिती ही उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार असून, ही समिती दर आठवड्याला कामाचा आढावा घेईल. आणि अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवेल