पाच फुटांच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावांतच विसर्जन करा, पर्यावरण विभागाची सूचना!

मुंबईसह राज्यभरात गणेशोत्सवाचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली असतानाच, दुसरीकडे पर्यावरण विभागाने सण-उत्सवासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

मुंबई : मुंबईसह राज्यभरात गणेशोत्सवाचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली असतानाच, दुसरीकडे पर्यावरण विभागाने सण-उत्सवासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, पीओपीसह पाच फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या इतर सर्व मूर्ती केवळ कृत्रिम तलावांतच विसर्जित करण्यात याव्यात. याबाबत आवश्यक देखरेख आणि नियंत्रण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावे, तसेच सण-उत्सव पर्यावरणपूरक साजरे करावे, असे आवाहन पर्यावरण विभागाने केले आहे.

पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभागाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पर्यावरणपूरक सण साजरे करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक  सूचनांचे पत्र पाठविले आहे. त्यातील सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करण्यात यावे, असे नमूद आहे. त्यानुसार, पीओपीचे मूर्तीचे उत्पादक आणि विक्रेत्यांनी मूर्ती विकताना त्याच्या मागील बाजूस ऑइल पेंटने लाल रंगाचे गोल आकाराचे चिन्ह करावे. मूर्तिकार आणि विक्रेत्यांना मूर्तीची विक्री करताना नोंदवही बंधनकारक आहे, असे या सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

पालिकांनी सार्वजनिक मंडळांच्या नोंदणीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करायचा आहे. पीओपी मूर्ती आहे की नाही, याची माहिती घेत, विसर्जनाचा आराखडा, व्यवस्था तयार करायचा आहे. मंडळांनी मोठ्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केल्यास या मूर्तीच्या विसर्जनासाठी प्रतीकात्मक स्वरूपात लहान मूर्तीचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे, तसेच प्रतिष्ठापना केलेल्या मोठ्या मूर्तीचा वापर पुढील वर्षी करण्याचे आवाहन या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये करण्यात 
आले आहे.

...तर नैसर्गिक स्रोतात विसर्जनास परवानगी
मंडळांकडे पाच फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्तीच्या विसर्जनासाठी इतर कोणताही पर्याय नसेल, तर या मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जित करण्याची परवानगी असेल. मात्र, या मूर्ती पाण्यात विरघळत नसल्याने पालिकेने दुसऱ्या दिवशी विसर्जित साहित्य गोळा करत, विल्हेवाट लावावी. नैसर्गिक जलस्रोताची सफाई करावी, असे सूचनांमध्ये नमूद आहे.

स्वराज्य संस्थांवर जबाबदारी
पालिकांनी कृत्रिम तलावांची जनजागृती करावी. कृत्रिम तलावातील त्याच ठिकाणी चुन्याच्या किंवा तुरटीच्या मदतीने प्रक्रिया करून हे पाणी शुद्धीकरण केंद्राकडे पाठवावे. या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी होईल, याची खबरदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यायची आहे.