मुंबई : नागपूर आणि पुणे येथे भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संस्थांमध्ये २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतील. या निर्णयामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दर्जेदार शिक्षणाची सोय राज्यात उपलब्ध होईल. माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उत्कृष्ट दर्जाचे मनुष्यबळ निर्माण व्हावे व विविध क्षेत्रांत माहिती तंत्रज्ञानाच्या सुयोग्य वापरासाठी शिक्षणाचे मॉडेल तयार करणे हे या संस्थांच्या स्थापनेमागचे उद्दिष्ट आहे. एन-पीपीपी या तत्त्वावर या दोन संस्था स्थापन करण्यात येत आहेत. त्यात केंद्राचा हिस्सा ५० टक्के, राज्याचा ३५ टक्के व खासगी भागीदाराचा हिस्सा १५ टक्के असेल. त्यासाठी या संस्थांकरिता केंद्र, राज्य आणि या प्रकल्पात सहभागी खासगी भागीदार यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात येणार आहे.नागपूर येथे संस्थेच्या स्थापनेसाठी एडीसीसी (नागपूर) आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (मुंबई) या उद्योजकांना उद्योजक भागीदार म्हणून शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच पुणे येथील संस्थेसाठी रोल्टा इंडिया लिमिटेड (मुंबई), हबटाऊन लिमिटेड (मुंबई), क्विक हिल टेक्नॉलॉजीस प्रायव्हेट लिमिटेड (पुणे) या उद्योजकांना उद्योजक भागीदार म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत या संस्था स्थापन करण्याची वित्तीय जबाबदारी केंद्र शासन, राज्य शासन तसेच सहभागी खासगी भागीदार यामध्ये विभागली जाणार आहे. संस्थेच्या स्थापनेसाठी सुमारे १२८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. (विशेष प्रतिनिधी)नागपूर येथे स्थापन करण्यात येणाऱ्या भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान संस्थेला वारंगा (ता.नागपूर ग्रामीण) येथील शासकीय जमीन दिली जाईल. नाममात्र एक रुपया दराने ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने ही जमीन देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या मानव विकास संसाधन मंत्रालयाने देशात २० नवीन भारतीय माहिती व तंत्रज्ञान संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नागपुरात ही संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. ही संस्था ना नफा ना तोटा तत्त्वावर चालणारी स्वायत्त, स्वयंपूर्ण आणि संशोधनावर आधारित अध्यापनात कार्य करणारी असेल. यासाठी सुमारे ४० हेक्टर शासकीय जमीन देण्यात येणार आहे.चाकणला जमीनपुणे येथे स्थापन करण्यात येणाऱ्या आयआयटीला नाणोली (तर्फे) चाकण (ता.मावळ) येथील जमीन देण्यात येणार आहे. ४० हेक्टर जमीन पाच टक्के गायरान जमीन शिल्लक राहण्याची अट शिथिल करून नाममात्र एक रुपया दराने ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे.