धर्मांतर करायचे असेल तर आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवावे लागेल; विधेयक सादर

बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी कठोर शिक्षा, मदत करणाऱ्यांनाही कारावास

मुंबई : फसवणूक, दबाव, प्रलोभन किंवा लग्नाच्या आश्वासनाद्वारे केलेले धर्मांतर आता बेकायदेशीर ठरवण्यात येणार असून, अशा प्रकरणांमध्ये ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड अशी शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाचा जो मसुदा तयार केला आहे, त्यात बेकायदेशीर धर्मांतराला मदत करणाऱ्यांसाठीही शिक्षेची तरतूद केली आहे. तसेच धर्मांतर करायचे असेल तर आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना द्यावी लागणार आहे.

हे विधेयक गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सादर केले. त्यावर सोमवारी चर्चा होईल. या विधेयकानुसार धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आपला हेतू जाहीर करणे बंधनकारक असेल. धर्मांतर पूर्ण झाल्यानंतर २१ दिवसांच्या आत घोषणापत्र सादर करावे लागेल. सूचना प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालय ती सार्वजनिक करेल आणि ३० दिवसांच्या आत हरकती मागवेल. त्यानंतर धर्मांतराचा उद्देश आणि कारणांची पोलिस चौकशी केली जाईल. त्यानंतर उचित कार्यवाही केली जाईल.

धर्मांतर घडवणाऱ्यांवर पुराव्याची जबाबदारी

धर्मांतराच्या प्रक्रियेत सल्ला देणे, प्रोत्साहन देणे, व्यवस्था करणे, कागदपत्रांवर सही करणे किंवा अप्रत्यक्षरीत्या मदत करणे अशा कोणत्याही प्रकारे सहभागी झालेल्या व्यक्तींनाही सहभागी  मानले जाईल आणि त्यांच्यावरही कारवाई होईल.

या प्रकरणांमध्ये धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीवर किंवा संस्थेवरच पुराव्याची जबाबदारी ठेवण्यात आली आहे. विधेयकात असेही नमूद करण्यात आले आहे की बेकायदेशीर धर्मांतराशी संबंधित विवाहातून जन्मलेल्या मुलांची देखभाल आणि पालकत्व पीडित व्यक्तीला दिले जाईल. तसेच अशा प्रकरणांतील पीडितांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी राज्य सरकारवर राहील.

सात वर्षांचा कारावास, एक लाखाचा दंड

साध्या प्रकरणात सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड

महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा मानसिकदृष्ट्या असमर्थ व्यक्तींच्या बाबतीत : सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड

सामूहिक धर्मांतर किंवा संस्थांच्या सहभागाच्या प्रकरणात : समान कठोर शिक्षा

पुन्हा गुन्हा केल्यास दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि ७ लाख रुपयांपर्यंत दंड. 

धर्मांतरासंबंधातील या सर्व गुन्ह्यांना दखलपात्र आणि अजामीनपात्र  घोषित करण्यात आले असून, त्यांची सुनावणी सत्र न्यायालयात होईल.

सरकारचे स्पष्टीकरण

विधेयकाच्या उद्दिष्ट आणि कारणांच्या निवेदनात राज्य सरकारने म्हटले आहे की जबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन होणाऱ्या धर्मांतरांच्या घटना वाढत आहेत. काही संस्था संघटित पद्धतीने अशा घटना घडवत असल्याचेही सरकारने नमूद केले आहे.

सरकारच्या मते, गिफ्ट, पैसे, नोकरी, मोफत शिक्षण, लग्नाचे आश्वासन, चांगल्या जीवनशैलीचे प्रलोभन किंवा ‘दैवी उपचार’ अशा दाव्यांद्वारे असुरक्षित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त
केले जात असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू यांसारख्या राज्यांनंतर अशा प्रकारचा कायदा करणारे महाराष्ट्र किमान दहावे
राज्य ठरेल.

प्रलोभन, दबाव, प्रभाव किंवा कपटी मार्ग असेल तर...

विधेयकात लग्नाच्या नावाखाली फसवणूक, दबाव, खोटे आश्वासन किंवा अन्य फसवे मार्ग वापरून केलेले धर्मांतरदेखील बेकायदेशीर मानले जाईल. धर्मांतर घडवून आणण्यासाठी प्रलोभन, दबाव, धमकी, चुकीची माहिती, फसवणूक, प्रभाव किंवा इतर कपटी मार्ग वापरणेही गुन्हा ठरेल.