मोठा दिलासा! शिखर बँक घोटाळा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांना 'क्लीन चिट' 

Maharashtra State Co-operative (MSC) Bank fraud : याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ६९ आरोपी बनविण्यात आले होते. या सर्वांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

ठळक मुद्दे‘नाबार्ड’ने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे समाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

मुंबई : शिखर सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांविरुद्ध गेल्या वर्षी गुन्हे दाखल केले. राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणांत अनियमितता आढळल्यानं तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ‘नाबार्ड’च्या अहवालात आहे. ‘नाबार्ड’ने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे समाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ६९ आरोपी बनविण्यात आले होते. या सर्वांना क्लीन चिट देण्यात आली आहे.


ईओडब्ल्यूच्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) कोणतेही ठोस पुरावे न सापडल्यामुळे पोलिसांनी (एसीबी) न्यायालयात सी सारांश दाखल केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) आज क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला. २५ हजार कोटी रूपयांच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी अहवालात तत्कालिन संचालक मंडळावर ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर २०११ मध्ये रिझर्व्ह बँकेनं बर्खास्त केलेल्या संचालक मंडळात अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांसह बड्या नेत्यांचा समावेश होता. या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांसह ७० जणांवरभा. दं. वि. कलम ४२०, ४०६, ४०९, ४६५, ४७१, १२०ब, ३४ आणि ४६७,  भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १ (अ) (बी) (सी) आणि २ अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली होती. यामध्ये शिवसेनेच्या आनंदराव अडसूळ, भाजपात असलेल्या विजयसिंह मोहिते पाटील यांसह अन्य पक्षातील नेत्यांच्या नावाचा समावेश होता. साखर सहकारी संस्था, सूतगिरण्या आणि जिल्हा व सहकारी बँकांकडून प्रक्रिया करणार्‍या अन्य उद्योग कंपन्यांनी घेतलेल्या मोठ्या कर्जाशी संबंधित तक्रार होती.

शिखर बँक घोटाळा प्रकरण आहे तरी काय ?

२००१ ते २०११ या काळात २३ सहकारी साखर कारखान्यांना शिखर बँकेने तारण न घेता कर्जे दिली होती. ही कर्जे एनपीए (अनुत्पादक) मध्ये गेली. त्यानंतर ते कारखाने नेत्यांनी विकत घेतले. त्यासाठी पुन्हा शिखर बँकेनेच कर्जे दिली. यामध्ये बँकेला एकूण २ हजार ६१ कोटी रुपयांचा फटका बसला होता.

२००५ ते २०१० मध्ये म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या या कर्जवाटप प्रकरणांत कर्जवसुली चुकवली होती. २ राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसह अनेक सहकारी संस्थांना कर्जाचे वाटप झाले होते. ३ अजित पवारांचे निकटवर्तीय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माणिकराव पाटील राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना बहुतेक कर्ज दिले गेले. ४ बँकेचे आर्थिक नुकसान तर झालेच, पण या नेत्यांनी स्वतःच्या संस्थांसाठी नियमबाह्य कर्ज देत फायदा घेतला.

२०१४ सालापासून राज्य सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु होती. त्यातल्या १० प्रकरणांची तपासणी पूर्ण झाल्यावर सर्वपक्षीय ७६ नेत्यांनी मिळून बँकेला १ हजार ८७ कोटी रुपयांना खड्डयात घातल्याचं निश्चित झालं. चौकशी अधिकाऱ्याने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ, भाजपचे पांडुरंग फुंडकर यांच्यासह डझनभर माजी मंत्री, आमदार, खासदारासह ६५ माजी संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.