हृषीकेश देशमुखांचा आर्थिक गैरव्यवहारात सक्रिय सहभाग, ईडीचे विशेष न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

हृषीकेश देशमुख यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला तर ते पुराव्यांची छेडछाड करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असा दावा ईडीने केला आहे. तर देशमुख व त्यांच्या कुटुंबीयांचे ११ कंपन्यांवर नियंत्रण असल्याचे प्राथमिक तपासातून उघडकीस आले आहे. त्यातील बहुसंख्य कंपन्यांत हृषीकेश हे संचालक किंवा भागधारक आहेत.

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा मुलगा हृषीकेश देशमुख हे आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात सक्रिय होते. बेकायदेशीररित्या मिळालेले पैसे देणगी स्वरुपात दाखवण्यासाठी हृषीकेश यांनी त्यांच्या वडिलांना मदत केली, असे सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) हृषीकेश देशमुख यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध करताना विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्यायालयाने देशमुख यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी ४ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. 

हृषीकेश देशमुख यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला तर ते पुराव्यांची छेडछाड करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असा दावा ईडीने केला आहे. तर देशमुख व त्यांच्या कुटुंबीयांचे ११ कंपन्यांवर नियंत्रण असल्याचे प्राथमिक तपासातून उघडकीस आले आहे. त्यातील बहुसंख्य कंपन्यांत हृषीकेश हे संचालक किंवा भागधारक आहेत. हृषीकेश देशमुख यांच्या वडिलांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेद्वारे बार व रेस्टाॅरंट्सकडून वसुली केलेल्या ४.७० कोटी रुपयांतील काही पैसे हवालाद्वारे त्यांच्या सहकाऱ्याकडे वळते केले आणि तेच पैसे ट्रस्टला देण्यात आलेली देणगी म्हणून दाखविण्यात आले,  असे ईडीने न्यायालयात सादर केलेल्या  प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

हृषीकेश देशमुख यांनी कुटुंबीयांबरोबर मिळून ‘कॉम्प्लेक्स वेब’ अशी कंपनी स्थापली आणि याच कंपनीच्या खात्यावरून संशयित व्यवहार करण्यात आला आहे. सहा वेळा समन्स बजावूनही हृषीकेश देशमुख तपासाला सहकार्य करत नाही, असेही ईडीने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तर हृषीकेश देशमुख यांनी ईडी चुकीच्या हेतूने कारवाई करत असल्याचे आपल्या अटकपूर्व जामीन अर्जात म्हटले आहे. पोलीस दल ‘जमीनदारी पद्धती’चा भाग नाही; सीबीआयचा हायकोर्टात युक्तिवाद

- राज्याचे पोलीस दल ही एक स्वतंत्र संस्था असून ती कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणापासून मुक्त असायला हवी. पोलीस दल हे कोणत्याही ‘जमीनदारी पद्धतीचा’ भाग असू नये, असा युक्तिवाद सीबीआयने राज्य सरकारच्या ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बजावण्यात आलेल्या समन्सविरोधात केलेल्या याचिकेवर आक्षेप घेताना उच्च न्यायालयात सोमवारी केला.

- भ्रष्टाचारप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या तपासासंदर्भात सीबीआयने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांड्ये यांना बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे केला.

- या प्रकरणी राज्य सरकारच्या कोणत्याही मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आलेले नाही. भ्रष्टाचारप्रकरणी देशमुख यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या तपासात ढवळाढवळ करणे, हेच राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. देशमुख गृहमंत्री असताना सुबोध जयस्वाल हे राज्याचे पोलीस संचालक होते. पोलीस बदल्या व नियुक्त्यांबाबतच्या बैठकांमध्ये ते उपस्थित होते. जायस्वाल यांची सीबीआय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर तपासात तडजोड झाली, हा राज्य सरकारचा दावा लेखी यांनी फेटाळला.

- पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्डाचे सदस्य या नात्याने जयस्वाल त्या बैठकींना उपस्थित होते. प्रश्न हा आहे की, जे घडले ते जयस्वाल यांच्या बैठकीतील उपस्थितीमुळे घडले की गृहमंत्र्यांच्या वर्तनामुळे घडले? गुन्ह्यातील देशमुख यांचा सहभाग आणि देशमुखांच्या माणसांनी घेतलेली खंडणी, यासंदर्भात सध्या तपास सुरू आहे, असे लेखी यांनी न्यायालयाला सांगितले. या याचिकेवर २३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.