एकाच ताटात किती जण जेवतात? शिवभोजन थाळी लाभार्थ्यांचा हा व्हिडीओ बघितला का?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 3, 2025 16:12 IST2025-07-03T16:10:06+5:302025-07-03T16:12:30+5:30
शिवभोजन थाळी योजनेचे लाभार्थी जास्त दाखवण्यासाठी काय गेलं जाऊ शकतं? हे जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं असेल, तर हा व्हिडीओ बघाच...

एकाच ताटात किती जण जेवतात? शिवभोजन थाळी लाभार्थ्यांचा हा व्हिडीओ बघितला का?
Shiv Bhojan Thali Scheme News: शिवभोजन थाळी योजना तुम्हाला माहिती असेल. स्वस्तात पोटभर जेवण मिळावे या उद्देशाने ही योजना सुरू झाली. पण, ती अनेकदा भ्रष्टाचार आणि निधीमुळेच चर्चेत राहिली. त्याच योजनेबद्दलचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. तो बघून तुम्हाला हसायलाही येईल आणि हे काय चाललंय म्हणून डोक्यात तिडिकही जाईल.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
राज्यात सुरू असलेल्या शिवभोजन थाळी योजनेसंदर्भात सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला हा व्हिडीओ बीड जिल्ह्यातील आहे.
शिवभोजन थाळी लाभार्थी, व्हिडीओमध्ये काय?
एक तीळ सात जणांनी खाल्ला होता, अशी मराठी एक म्हण आहे. पण, इथे एक थाळीचे अनेक लाभार्थी दिसताहेत. हा व्हिडीओ बीड जिल्ह्यातील आहे. त्यात एका थाळीचे किती लाभार्थी आहेत, ते दिसते.
एक व्यक्ती समोर मोबाईल घेऊन बसलेला आहे. टेबल थाळी ठेवलेली आहे. एका एका व्यक्तीला थाळी समोर बसवून फोटो घेतले जात आहे. महत्त्वाचं म्हणजे वेगवेगळ्या वयोगटातील व्यक्ती निवडल्या गेल्याची खबरदारीही घेतली गेल्याचे यात दिसत आहे. हा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, हा भ्रष्टाचार नाही, तर मग आणखी काय आहे? अशी टीका होऊ लागली आहे.
एकाच ताटात ५० जण जेवले !!
— स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती ,महाराष्ट्र राज्य (@Mpsc_Andolan) July 3, 2025
शिवभोजन थाळी योजनेत भ्रष्टाचार? एकाच ताटासमोर बसवून जेवणाऱ्यांचे फोटो घेण्यात येत आहेत.
बीडमधला व्हिडिओ एका वृत्तसंस्थेने व्हायरल केला आहे. फडणवीसांच्या शासनकाळात गरिबांच्या पोटचे जेवण सुद्धा पळविण्यात येत आहे का?@Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra… pic.twitter.com/uzUXetBumN
राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांना सवलतीत जेवण मिळावं म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली. २६ जानेवारी २०२० पासून ही योजना राज्यात सुरू आहे. शिवभोजन थाळी देताना लाभार्थ्याचे नाव आणि फोटो घेणे बंधनकारक आहे. एका अॅपद्वारे या योजनेच काम होते. लाभार्थ्याचे नाव आणि फोटो त्या अॅपवर अपलोड करावा लागतो. त्यामुळे अशा पद्धतीने लाभार्थी दाखवून पैसे लाटले जात आहेत का? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.