पहिली ते चौथी हिंदी भाषा नको, अजित पवारांची स्पष्ट भूमिका; एकनाथ शिंदेंचं मौन, भाजपामुळे होतेय कोंडी?

हिंदी भाषा सक्तीवरून राज्यात वादंग पेटला असताना महायुती सरकारमध्येही या विषयावर मतमतांतरे दिसून येत आहेत.

मुंबई - राज्यात पहिलीच्या वर्गापासून त्रिभाषा सूत्र अवलंबून हिंदी भाषेची सक्ती आणण्याच्या धोरणाला कडाडून विरोध केला जात आहे. मराठीच्या मुद्द्यावरून प्रामुख्याने मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनीही हिंदी सक्तीविरोधात आवाज उचलला. आता येत्या ५ जुलैला मराठी भाषा प्रेमींचा भव्य मोर्चा मुंबईत काढला जाणार आहे. या मोर्चाला ठाकरे बंधू पहिल्यांदाच एकत्र दिसून येतील. मराठी आणि हिंदी या वादात राज्य सरकारमध्येही मतमतांतरे असल्याचे दिसून येते. पहिली ते चौथी हिंदी भाषा नसावी असं मत खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडले आहे. परंतु शालेय शिक्षण विभागाची जबाबदारी असणाऱ्या शिंदेसेनेच्या नेत्यांची अडचण झाली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील या विषयावर ठामपणे बोलले नाहीत. त्यामुळे या संपूर्ण वादात भाजपामुळे शिंदेची कोंडी झालीय का असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

हिंदी भाषेच्या वादावरून पत्रकारांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना प्रश्न विचारला. त्यावेळी ते म्हणाले की, पहिली, दुसरी, तिसरी आणि चौथी या वर्गात हिंदी असू नये. पाचवीपासून हिंदी असावे. पहिलीपासून मुलांना मराठी शिकवावे, त्यांना मराठी लिहिता, वाचता यावे. ज्यावेळेस मुले पहिलीपासून मराठी लिहायला वाचायला शिकतात तेव्हा हिंदीही लिहिता वाचता येते फक्त बोलण्यासंदर्भात असेल तर पाचवीपासून हिंदी शिकवली तरी काही हरकत नाही. पाचवीपासून हिंदी सक्ती करावी अशी भूमिका अजितदादांनी मांडली आहे.

तर आमचे मंत्री दादा भुसे अनेकांना भेटत आहेत. हिंदी भाषेवर ज्यांनी आक्षेप घेतला आहे त्यांच्याशी चर्चा केली जाईल. त्यांच्याशी सल्लामसलत केली जाईल. आम्ही हिंदी अनिवार्य शब्द काढला आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे. जोरजबरदस्तीने निर्णय घेणार नाही. आम्ही सर्वांशी बोलल्यानंतर यावर निर्णय घेऊ. मी मुख्यमंत्री असताना मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवला, महाराष्ट्रात मराठी भाषा सक्तीची केली. विरोधकांच्या काळात माशलकर समितीचा अहवाल स्वीकृत केला. कुठलाही निर्णय लादला जाणार नाही. जनतेच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल असं सांगत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मात्र हिंदी भाषा सक्तीवर थेट भूमिका घेणे टाळले. 

भाजपाची भूमिका काय?

दरम्यान, मराठीबद्दल आम्ही कट्टर आहोत. मराठी भाषेबद्दल कट्टर आहोत पण विद्यार्थी हिताचे खंदे समर्थक आहोत. हिंदुस्थानी अन्य भाषांचे आम्ही खूनी नाही ही आमची स्पष्ट भूमिका आहे. पर्यायी भाषा म्हणून विद्यार्थ्यांच्या इच्छेसाठी जितक्या भाषा आहेत त्यात हिंदी असायला हवी हे आमचे मत आहे. फेब्रुवारी २०२२ रोजी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राज्याने स्वीकारले, त्याचे प्रशासकीय काम सुरू झाले. त्यावेळी त्रिभाषा सूत्र वापरले गेले तेव्हा उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री होते असं सांगत भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी हिंदी भाषा वादावर पक्षाची भूमिका मांडली.