"इंग्रजीचा पुरस्कार अन् भारतीय भाषांचा तिरस्कार हे योग्य नाही, आपली भाषा..."; CM फडणवीसांचे राज यांना उत्तर

Devendra Fadnavis vs Raj Thackeray, Hindi Language Controversy: हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत राज ठाकरे यांनी सरकारला दिलं होतं 'अल्टिमेटम'

Devendra Fadnavis vs Raj Thackeray, Hindi Language Controversy: हिंदीची सक्ती महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही. हिंदीची सक्ती गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळमध्ये नाही मग महाराष्ट्रातच ही सक्ती का लादली जाते? जो पर्याय सहावीपासून आहे तो पहिलीपासून का आणताय? IAS अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रात हिंदी बोलणे सोपे जावे, मराठीची गरज भासणार नाही यासाठी ही सक्ती आहे का? असे विविध प्रश्न विचारत राज ठाकरे यांनी आज महायुती सरकारला धारेवर धरलं होतं. राज्य सरकारने तात्काळ हिंदीची सक्ती मागे घ्यावी, असा इशाराही मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी दिला होता. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर उत्तर दिले.

"हिंदी आधी अनिवार्य होती, पण आता ती अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता मुलांना कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा शिकता येईल. नव्या शैक्षणिक धोरणात मातृभाषा अनिवार्य आहे. त्यासोबत इतर दोन भाषांपैकी एक भारतीय भाषा असायला हवी. आपल्याकडे स्वाभाविकपणे इंग्रजी स्वीकारली जाते, त्यासोबत हिंदी म्हटले होते. कारण हिंदीचे शिक्षक उपलब्ध होतात. पण आता ती अनिवार्यता काढलेली आहे. कुठलीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल. आज केलेल्या बदलात हिंदीची अनिवार्यता काढून कुठलीही तिसरी भाषा शिकण्याचा पर्याय दिलेला आहे. भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. पण इंग्रजीचा पुरस्कार अन् भारतीय भाषांचा तिरस्कार हे योग्य नाही", अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शैक्षणिक धोरणातील हिंदीचा समावेश यावर मत व्यक्त केले.

राज ठाकरेंच्या आरोपांना दिलं उत्तर

नव्या शैक्षणिक धोरणाने मराठीला वैश्विक भाषा बनवली आहे. मराठी अनिवार्यच असणार आहे. हिंदीला पर्याय असेल. माझी राज ठाकरेंशी चर्चा झाली. त्यांचा आग्रह आहे की, दोनच भाषा हव्यात. पण मी सांगितले की देशात तीन भाषांचे सूत्र आहे, महाराष्ट्र दोन भाषांच्या सूत्रावर जाऊ शकत नाही. आपली भाषा शिकत असताना एखादी भारतीय भाषा शिकली तर त्यात गैर काय? आपल्या भाषेला डावलले गेलेले नाही. मुले नवी भाषा शिकतील तर अधिक ज्ञान मिळवतील. राज यांचा आग्रह असला तरीही देशभरातील जाणकारानी शैक्षणिक धोरण तयार केलेले आहे.