मुलांसाठी विशेष वकिलांच्या पॅनेलला उच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतून जाणे हे पती-पत्नीसाठी दिव्य असते तसे मुलांसाठीही. पती-पत्नी आपली बाजू किमान न्यायालयात मांडू शकतात. मात्र, मुले आपल्या अधिकाराविषयी, आपल्याला काय हवे किंवा नको हे फार क्वचितच थेटपणे न्यायालयाला सांगताना दिसतात.

दीप्ती देशमुख -

मुंबई : पालक घटस्फोट प्रक्रियेतून जात असताना त्याचा परिणाम मुलांवरही होतो. पण या काळात मुलांवर नकळतपणे केला जाणार अन्याय दूर व्हावा व त्यांचे हक्क व अधिकार अबाधित राहावेत, तसेच पालकांचा घटस्फोट झाला, तरी तो मुलांच्या कल्याणाआड येणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी वांद्रे कुटुंब न्यायालयाने मुलांसाठी स्वतंत्रपणे वकिलांचे पॅनेल उभारण्यासंदर्भात पाठवलेला प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे.

घटस्फोटाच्या प्रक्रियेतून जाणे हे पती-पत्नीसाठी दिव्य असते तसे मुलांसाठीही. पती-पत्नी आपली बाजू किमान न्यायालयात मांडू शकतात. मात्र, मुले आपल्या अधिकाराविषयी, आपल्याला काय हवे किंवा नको हे फार क्वचितच थेटपणे न्यायालयाला सांगताना दिसतात. मुलांची बाजू आई किंवा वडिलांचे वकीलच मांडताना दिसतात. कधी कधी आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पालक मुलांची ढाल करतात आणि त्यात मुले ‘मूक पीडित’ असतात. त्यामुळे अशा मुलांचा ‘आवाज’ थेट न्यायालयात पोहोचावा यासाठी मुलांसाठी स्वतंत्र वकिलांच्या पॅनेलची नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव ३ ऑगस्ट रोजी फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशन ऑफ मुंबईने वांद्रे कुटुंब न्यायालयाचे प्रभारी प्रधान न्यायाधीशांपुढे सादर केला होता. त्यानंतर हा प्रस्ताव उच्च न्यायालयात पाठविण्यात आला आणि न्यायालयाने १७ नोव्हेंबर रोजी मंजूर केला. त्यामुळे आता वांद्रे कुटुंब न्यायालयात मुलांसाठी विशेष वकिलांचे पॅनेल नियुक्त करण्यात येणार आहे. त्यासाठी इच्छुक वकिलांची यादी मागविण्यात आली आहे.

मुलांसाठी स्वतंत्र वकील नेमण्याची तरतूद कुुटुंब न्यायालयाच्या नियमांत आहे. मात्र, आतापर्यंत त्याची फारशी कोणी दखल घेतली नव्हती. एक-दोन प्रकरणांत खुद्द न्यायाधीशांनी मुलांसाठी स्वतंत्र वकील नेमले. त्यानंतर आम्ही याबाबत अभ्यास केला आणि आमच्या निदर्शनास आले की, मुलांसाठी स्वतंत्र वकील नेमणे, ही काळाची गरज आहे. माझ्या माहितीनुसार, अशा प्रकारे मुलांसाठी स्वतंत्र वकिलांचे पॅनेल नियुक्त करणारे वांद्रे कुटुंब न्यायालय हे राज्यातील पहिले न्यायालय असेल, अशी माहिती फॅमिली कोर्ट बार असोसिएशन ऑफ मुंबईच्या सचिव ॲड. श्रद्धा दळवी यांनी सांगितले.

मुलांना देखभालीचा खर्च मिळावा, त्यांचा ताबा देणे, ताबा नसलेल्या पालकांना भेटण्याची सुविधा इत्यादी बाबींमध्ये मुलांचे म्हणणे नीट ऐकले जावे व त्यातून त्यांचे कल्याण व्हावे, याच उद्दिष्टाने मुलांसाठी वकील नियुक्त करण्याची विनंती बार असोसिएशनने केली होती.

हे वकील ‘न्यायालयीन मित्रा’चे काम करतील. ते कोणत्याही एका पालकाचा पक्ष घेणार नाहीत. या वकिलांची नियुक्ती करायची की नाही, हे प्रत्येक प्रकरणावर अवलंबून असेल. ज्या प्रकरणात, मुलांना ताबा नसलेल्या पालकाला भेटायला मिळत नसेल किंवा देखभालीचा खर्च योग्य वेळेत मिळत नसेल आणि ते त्याच्या शिक्षण व कल्याणाच्या आड येत असेल तरच त्या मुलांसाठी स्वतंत्र वकिलांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे दळवी यांनी सांगितले.

मुलांचा ताबा, देखभालीचा खर्च यामध्येच घटस्फोट अर्ज पाच-सहा वर्षे प्रलंबित राहतात. मात्र, मुलांसाठी स्वतंत्र वकील नियुक्त केल्यास मुलांचे विषय योग्य वेळेत मार्गी लागतील आणि घटस्फोट अर्जही वाजवी वेळेत निकाली लागतील, अशी अपेक्षा आहे, असेही दळवी यांनी म्हटले.

वांद्रे कुटुंब न्यायालयात नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू
या पॅनेलची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया वांद्रे कुटुंब न्यायालयाने सुरू केली आहे. तसे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. ज्या वकिलांनी सात वर्षे कुटुंब न्यायालयात वकिलीचा सराव केला आहे, तसेच विवाह संस्था टिकवण्यावर विश्वास ठेवतात व मुलांच्या कल्याणाला प्राधान्य देतात, अशा वकिलांची पॅनेलवर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच मुलांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या एनजीओंच्या सदस्यांचाही विचार करण्यात येईल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.