राज्यात अर्धा डझन मुख्यमंत्री मराठा, मग ओबीसी नेत्यांना कसे बोलताय? मुनगंटीवारांचा सवाल

ओबीसी आरक्षण आहेच, सर्वोच्च न्यायालयाने, संसदेने त्यास मान्यता दिली आहे. अशा पद्धतीने न्यायालयात याचिका दाखल करून काही फायदा होत नसतो. यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्याचा विषयच नाही, असे भाजप नेते आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. याचबरोबर त्यांनी भुजबळांच्या भूमिकेचीही पाठराखण केली आहे. 

ज्यांच्याकडे कुणबी कुणबी म्हणून नोंदी असेल, त्यांना कुणबी म्हणून दाखला दिला पाहिजे, याला भुजबळ यांचाही पाठिंबा आहे. सर्वांना सरसकट कुणबी म्हणून दाखले देऊ नका, असे त्यांचे म्हणणे आहे असे सांगत जरांगे पाटील यांचे ओबीसींना मिळालेले आरक्षण संसदेने पारित केलेले आहे. त्यामुळे घटनाबाह्य म्हणणे तर्कसंगत नाही, असे प्रत्यूत्तर मुनगंटीवार यांनी दिले. 

राज्यात अर्धा डझन मुख्यमंत्री मराठा झाले, त्यामुळे मराठ्यांच्या आरक्षणासंदर्भात ओबीसी नेत्यांना कसे काय बोल लावू शकतो, असा सवालही मुनगंटीवारांनी मराठा आंदोलक नेत्यांना केला आहे. शिंदे समिती बनली आहे, त्यामध्ये माजी न्यायमूर्तींचा समावेश आहे, त्यामुळे वाट पाहिली पाहिजे. उगीच राजकीय मत व्यक्त करण्याचे कारण नाही. किमान दिवाळीपर्यंत चॅनल्सने दोघांना उभं करून याने हे म्हटले त्याने ते म्हटले असे करणे सोडून द्यावे, असा सल्लाही मुनगंटीवार यांनी प्रसारमाध्यमांना दिला. 

 जरांगे पाटील यांनी आधीच आपले आंदोलन स्थगित केले आहे. त्यामुळे आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे पाटील यांना भेटावे, याला काहीही अर्थ नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.