गारपीटग्रस्तांना तुटपुंजी मदत; हेक्टरी १८ हजारांत काय होणार?

विदर्भ व मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त शेतक-यांना राज्य सरकारने प्रति हेक्टर १८ हजार रुपयांपर्यंत मदत जाहीर केली असून ती तुटपुंजी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

मुंबई : विदर्भ व मराठवाड्यातील गारपीटग्रस्त शेतकºयांना राज्य सरकारने प्रति हेक्टर १८ हजार रुपयांपर्यंत मदत जाहीर केली असून ती तुटपुंजी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये देण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. तर मदतीसोबतच शेतकºयांना विशेष पॅकेज द्यावे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसने म्हटले आहे.
राज्यात तीन दिवसांत १६ जिल्ह्यांतील सुमारे एक लाख ९0 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकाचे नुकसान झाले असून शेतकºयांच्या मदतीसाठी केंद्र शासनाकडे २00 कोटी रुपये मिळण्याबाबत विनंती करणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी बुधवारी
दिली.

भंडाºयात ४६० पोपटांचा मृत्यू
गारपिटीचा फटका पक्ष्यांनाही बसला असून तुमसर शहरातील हनुमान मंदिर परिसरातील पिंपळाच्या झाडावरील ४६० पोपट जागीच मृत्युमुखी पडले आहेत. मंगळवारी रात्री गारपीट झाल्यानंतर झाडाखाली मेलेल्या पोपटांचा अक्षरश: खच पडला होता. गोंदिया जिल्ह्यातही अनेक ठिकाणी पक्ष्यांचा बळी गेला आहे. बगळे, कावळे, चिमण्यांचा मृत्यू झाला.

अशी मिळणार मदत
(रुपये/हेक्टरी)
जिरायती पिके - ६ हजार ८00
बागायती पिके - १३ हजार ५00

विमाधारकांना भरपाई

(रुपये/हेक्टरी)
मोसंबी व संत्रा - २३ हजार ३00
केळी - ४0 हजार
आंबा - ३६ हजार ७00
लिंबू - २0 हजार

प्रति हेक्टर ५0 हजार द्या
प्रति हेक्टर किमान ५0 हजार रुपये मदत देण्याची गरज आहे. ७२ तास उलटूनही अद्याप पंचनाम्याला सुरुवात झालेली नाही. किती शेतकºयांचा बळी गेल्यावर सरकारला जाग येणार आहे? शेतकरी मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करू लागले आहेत.
- खा. अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

विशेष पॅकेजची गरज
आघाडी सरकारने २0१४मध्ये मदतीसोबतच विशेष पॅकेज दिले होते. शेतकºयांचे वीज बिल, कर्जाचे व्याज माफ केले होते. कर्ज वसुलीस स्थगिती दिली होती. आताही मदतीत भर टाकून कोरडवाहूसाठी हेक्टरी २५ हजार, बागायतीसाठी ४0 हजार तर फळबागांसाठी ५0 हजारांची मदत द्यावी.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

त्यापेक्षा मंत्र्यांना झोडपून काढा!
शेतकºयांनी तुटपुंजी मदत घेण्यापेक्षा मंत्र्यांना झोडपून काढा. त्याशिवाय हे सरकार वठणीवर येणार नाही. विमा कंपन्या तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून शेतकºयांची अडचण करतात. १० हजार रुपये शेत स्वच्छ करण्यासाठी लागतात. सरकारची मदत कुठे पुरणार?
- खा. राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना