ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचा नगरपंचायत समावेशनाचा मार्ग मोकळा, दीड हजार कर्मचा-यांना फायदा

राज्यातील नवनिर्मित नगरपंचायतीमध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचाºयांच्या समावेशनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

मुंबई  - राज्यातील नवनिर्मित नगरपंचायतीमध्ये तत्कालीन ग्रामपंचायत कर्मचाºयांच्या समावेशनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. शासनाने सोमवारी नवीन सुधारित शासन निर्णय जारी करत लिपिक पदासाठी बारावीऐवजी दहावीची पात्रता ग्राह्य धरण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे सुमारे दीड हजार ग्रामपंचायत कर्मचा-यांचा नगरपंचायतीमध्ये समावेशनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी/संवर्गकर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विश्वनाथ घुगे यांनी केला आहे.

घुगे यांनी सांगितले की, संघटनेने केलेल्या मागणीला अखेर यश आले आहे. शैक्षणिक अर्हतेत दहावीपर्यंत सूट दिल्याने सुमारे दीड हजार ग्रामपंचायत कर्मचाºयांची नगरपालिकेत समावेशन होणार आहे. तसे असले, तरी अद्याप ग्रामपंचायतीमधील सफाई कामगार, तांत्रिक कर्मचारी, संगणक कर्मचारी व उद्घोषणानंतरचे कर्मचारी यांचेही नगरपंचायतीमध्ये समावेशन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना संघटनेचे शिष्टमंडळ भेटणार आहे.

शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयात समावेशन झालेल्या कर्मचाºयांची सेवाजेष्ठता ग्रामपंचायतीने कायम केलेल्या दिनांकापासून ग्राह्य धरण्यात येऊन पुढील लाभासाठी कर्मचारी पात्र ठरणार आहेत. तसेच समावेशन झालेल्या कर्मचाºयांची प्रथम नियुक्ती नगरपंचायतीच्या स्थापनेच्या दिनांकापासून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. मुकादम पदासाठी विहित शैक्षणिक अर्हता धारण करण्याºया तत्कालीन ग्रामपंचायतीमधील सफाई कामगार संवर्गातील कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. शासनाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातील नवनिर्मित नगरपंचायतीमधील हजारो कर्मचाºयांना याचा लाभ मिळणार आहे.