राज्यातील कृषी व बिगर कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमण्याचे राज्यपालांचे अधिकार काढण्यात येणार

कुलगुरुंच्या नावांची शिफारस राज्य सरकार; राजभवन संघर्षाचा आणखी एक अंक

मुंबई : राज्यातील कृषी व बिगर कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू नेमण्याचे राज्यपालांचे अधिकार काढण्यात येणार असून कुलगुरुंच्या नावांची शिफारस राज्य सरकार त्यांना करेल. तसा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. राज्यपालांच्या अधिकारांचा हा संकोच आहे. 

सर्व विद्यापीठांच्या प्र-कुलपतीपदी यापुढे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री असतील, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. समितीने उच्च व तंत्रशिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्तावाढ व विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा सुचविल्या. त्यानुसार सरकारने निर्णय घेतला.

राजभवन संघर्षाचा आणखी एक अंक
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य सरकार यांच्यात गेल्या दोन वर्षांत अनेकदा संघर्ष झाला. विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत कोश्यारी यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने कुलगुरु निवडीच्या राज्यपालांच्या अधिकारांवर सरकारने एकप्रकारे टाच आणली आहे.कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करुन योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस संबंधित समिती राज्य शासनास करेल आणि त्यातून दोन नावांची शिफारस कुलगुरुंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनामार्फत कुलपतींना करण्यात येईल. प्र. कुलगुरुंची नियुक्ती करण्यासाठी कुलगुरुंनी राज्य शासनास सुचविलेल्या व त्यामधून राज्य शासनाने शिफारस केलेल्या तीन नावांमधून प्र. कुलगुरुंची नियुक्ती कुलपती यांच्यामार्फत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

मराठी भाषा आणि साहित्याचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा साहित्य जतन व संवर्धन मंडळाची रचना करण्याच्या प्रस्तावास तसेच संचालक, मराठी भाषा व साहित्य यांचा विद्यापीठाचे इतर अधिकारी यामध्ये नव्याने समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.