सरकारचा जीआर कोणाला सरसकट आरक्षण देत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका

'हे सरकार असेपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, छत्रपतींचा अपमान करणे ही तर काँग्रेसची परंपरा', अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 

मुंबई : हैदराबाद गॅझेटबाबत राज्य सरकारने काढलेला जीआर कोणालाही सरसकट आरक्षण देत नाही. हा जीआर राज्य सरकारने विचारपूर्वक काढलेला आहे. हा जीआर ज्यांच्याकडे खरा पुरावा आहे, जे पुराव्याने कुणबी आहेत त्यांनाच प्रमाणपत्र द्यायला मदत करतो, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना मांडली.

ते म्हणाले, कायद्यानुसार पुराव्यानिशी जे लोक अर्ज करतील त्यांचा पुरावा तपासून तो योग्य असेल तरच आरक्षण मिळणार आहे. हा जीआर ओबीसींवर अन्याय करत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने मोर्चा काढण्याची आवश्यकता नाही. हे राज्य सरकार असेपर्यंत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली. मराठा आरक्षणाच्या जीआरविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत, त्याबद्दल राज्य सरकार न्यायालयात विचारपूर्वक भूमिका मांडेल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने शिवाजीनगर स्थानकाचे नाव बदलून सेंट मेरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काँग्रेसवर शरसंधान केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करण्याचे काम कर्नाटक काँग्रेस सरकार करत आहे. महाराजांना अपमानित करण्याची परंपरा काँग्रेसमध्ये नेहरू पंतप्रधान असल्यापासून आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाच्या कुंकवाच्या टिळ्याबद्दल मुख्यमंत्री म्हणाले, कदाचित ठाकरे गटाचे हिंदुत्व परत आले असावे. ठाकरे गटाने तुळजाभवानीचा टिळा मलादेखील पाठवावा.

ओबीसी आरक्षण संपले, म्हणत तरुणाची आत्महत्या

रेणापूर (जि. लातूर) : मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करून सरकारने
ओबीसींचे आरक्षण संपविले आहे. आता ओबीसींच्या आरक्षणाचं कसं, अशी चिंता व्यक्त करत व घोषणा देत रेणापूर तालुक्यातील वांगदरी येथील भरत महादेव कराड (वय ३५) यांनी बुधवारी सायंकाळी मांजरा नदीपात्रात उडी मारून आत्महत्या केली.

भरत कराड हे काही वर्षांपासून ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात प्रत्येक आंदोलनात सक्रिय भाग घेत होते. सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून ओबीसींचे आरक्षण कायमस्वरूपी संपविले आहे. मी वेळोवेळी ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलनात सहभाग घेतला होता. तरीही सरकारने ओबीसी समाजाचा घात करून ओबीसींविरोधी जीआर काढल्यामुळे माझे जीवन संपवत आहे, असा मजकूर चिठ्ठीत लिहिला आहे.

'तो' शासन निर्णय घाईत, मोर्चाच्या दबावाखाली !

नाशिक : राज्य शासनाने मराठा समाजासंदर्भात शासन निर्णय काढताना तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवला नाही, हरकती, सूचना न मागविता, घाईघाईत, दबावाखाली तसेच मोर्चाला घाबरून जीआर काढला आहे. केवळ शपथपत्रांच्या आधारे जातीचा निर्णय घेणे असा नियम भारतात कुठेही मान्य नाही. शासन निर्णयातील संदिग्धता दूर करावी, अन्यथा आम्ही हायकोर्टात न्यायालयीन लढाई लढण्यासह मुंबईत मोर्चा काढणार असल्याचेही राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

डॉ. आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या संविधानामुळे भारतात अद्याप लोकशाही असून जरांगेशाही आलेली नाही, असा टोला त्यांनी जरांगेना लगावला.

... तर ओबीसी कोर्टात आरक्षणालाही आव्हान देणार : जरांगे

वडीगोद्री (जि. जालना) : मराठा आरक्षणाच्या जीआरला मंत्री छगन भुजबळ यांनी कोर्टात आव्हान दिल्यास, आपणही ओबीसी आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देऊ, असा थेट इशारा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. भुजबळ हे सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

छगन भुजबळ यांना मराठा आणि सरकारमध्ये सलोखा नको आहे. त्यांना फक्त राजकीय पद हवे आहे. ते ओबीसींच्या नावाखाली इतर जातींना मराठ्यांपासून तोडण्याचे काम करीत आहेत. हा डाव आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आला आहे," असेही जरांगे पाटील म्हणाले.

जरांगे पाटील यांनी १९९४ च्या जीआरचा संदर्भ देत म्हटले की, ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या वर असलेले २ टक्के आरक्षण टिकणार नाही. लवकरच याचिका दाखल केली जाईल.