चौकशीच्या मागणीकडे सरकारचे दुर्लक्ष

प्रवाशांना तिकीट देण्यासाठी वाहकांना एसटी महामंडळाकडून काही वर्षांपूर्वी ट्रायमॅक्स कंपनीचे इलेक्ट्रॉनिक मशिन देण्यात आले.

मुंबई : प्रवाशांना तिकीट देण्यासाठी वाहकांना एसटी महामंडळाकडून काही वर्षांपूर्वी ट्रायमॅक्स कंपनीचे इलेक्ट्रॉनिक मशिन देण्यात आले. मात्र, कराराची मुदत संपल्यानंतर नियम डावलून पुन्हा ट्रायमॅक्स कंपनीलाच चढ्या भावाने काम देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा संपूर्ण व्यवहार संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आल्याने, या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी एसटी महामंडळाच्या मुख्य सुरक्षा व दक्षता विभागाने राज्य सरकारकडे दोन महिन्यांपूर्वी केली होती, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. एसटी महामंडळाने २00९ साली ट्रायमॅक्स कंपनीचे इलेक्ट्रॉनिक तिकीट मशिन आणले. पाच वर्षांचा करार करताना, एसटी प्रशासन आणि ट्रायमॅक्स कंपनीत झालेल्या करारानुसार, वर्षाला ७५ कोटींपेक्षा अधिक तिकिटे विकली गेल्यास, प्रत्येक तिकिटामागे २१ पैसे दराने ट्रायमॅक्सला पैसे मिळणार होते, तसेच ७५ कोटींपेक्षा कमी तिकिटे विकली गेल्यास भरपाई म्हणूनही एसटी प्रशासन ट्रायमॅक्सलाच पैसे देईल, असे त्यात म्हटले होते. हा अजब करार करताना एसटीने आपल्या नफ्याचा विचार केला नाही. त्यामुळे या कराराची त्या वेळी एसटीकडून चौकशी झाली आणि काही अधिकाऱ्यांना निलंबितही करण्यात आले. पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एसटी महामंडळाने ही सेवा पुढील दोन वर्षांसाठी आपल्या ताब्यात घेण्याऐवजी, पुन्हा ट्रायमॅक्सला देण्याचा निर्णय घेतला. यात तिकिटामागे २१ पैसे हा दर वाढवून ४१ पैसे करण्यात आला. मात्र, बरेच आरोप झाल्यानंतर अखेर ३३ पैसे एवढा दर ठेवण्यात आला, परंतु हा करारही संशयास्पद असल्याचे निदर्शनास आल्याने, एसटीच्या मुख्य सुरक्षा व दक्षता विभागाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत त्याची चौकशी करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे दोन महिन्यांपूर्वी केली. तरीही राज्य सरकारने दुर्लक्षच केले आहे. याबाबत एसटीतील सूत्रांनी सांगितले की, चौकशी होणे गरजेचे होते. झालेला व्यवहार संशयास्पद असल्याने त्याच्या चौकशीची मागणी सरकारकडे करण्यात आली होती, परंतु त्याची दखल राज्य सरकारने घेतली नाही. पाच वर्षांत ट्रायमॅक्सला जवळपास १५0 कोटी रुपये देण्यात आले. आता पुढील पाच वर्षांसाठी दुप्पटच पैसे मोजावे लागतील. हा व्यवहार खूपच खर्चीक असल्याचे समोर आले आहे. (प्रतिनिधी)>२१ पैशांवरून ३३ पैशांवरतिकिटामागे २१ पैसे हा दर वाढवून ४१ पैसे करण्यात आला. मात्र, बरेच आरोप झाल्यानंतर अखेर ३३ पैसे एवढा दर ठेवण्यात आला, परंतु हा करारही संशयास्पद असल्याने, सुरक्षा व दक्षता विभागाने चौकशी करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती.