सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, असे आता चालणार नाही!

राज्याचे मुख्य सेवा हमी आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्य सरकारच्या सेवा हमी कायद्यात आणखी काही सेवा अंतर्भूत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये जाणाऱ्या सामान्य नागरिकांना विहीत वेळेत सेवा देणे कायद्याने बंधनकारक होणार आहे. राज्याचे मुख्य सेवा हमी आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली.

सेवा हमी कायद्यात नागरिकांशी संबंधित कोणकोणती कामे येतात याची यादी प्रत्येक शासकीय विभागाने तयार केलेली आहे. श्रीवास्तव यांनी तीन महिन्यांपूर्वी मुख्य आयुक्त झाल्यानंतर प्रत्येक विभागाकडून त्याबाबतची माहिती मागविली. विशिष्ट सेवा/कामेच या कायद्याच्या कक्षेत आणली गेली आहेत हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी प्रत्येक विभागाच्या सचिवांना बोलावून चर्चा केली.

विहीत सेवांपेक्षा अन्य सेवांचाही समावेश यादीत करण्याच्या सूचना त्यांनी सचिवांना केल्या. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. अशा प्रकारचा कायदा ज्या राज्यांमध्ये आहे तिथे कोणकोणत्या सेवांचा समावेश कायद्यात करण्यात आला आहे आणि त्यापैकी किती महाराष्ट्र सेवा हमी कायद्यात आहेत याचा तुलनात्मक अभ्यासदेखील करण्यात आला आहे. नागरिकांचे कोणते काम किती दिवसांत व्हायला हवे हे सेवा हमी कायद्यात नमूद केले आहे.

लेटलतिफशाहीपासून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हा कायदा राज्यात लागू करण्यात आला होता. या कायद्याची माहिती विद्यार्थीदशेपासूनच व्हावी यासाठी नववी व दहावीच्या अभ्यासक्रमात नागरिकशास्त्रात याची माहिती देणारा पाठ असावा असा प्रस्ताव श्रीवास्तव यांनी शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठविला आहे.

कायद्याच्या मर्यादा- माहिती अधिकाराच्या कायद्यात कोणीही व्यक्ती माहिती मागू शकते. मात्र, सेवा हमी कायद्यात ज्याने एखाद्या कामासाठी अर्ज केलेला होता त्यालाच विलंबाबद्दल दाद मागता येते. त्यामुळे माहिती अधिकारात माहिती मागणाऱ्यांची संख्या खूप आहे. मात्र, सेवा हमी कायद्यात ही संख्या अगदीच नगण्य आहे.

अनेक शासकीय विभागांच्या वेबसाईटवर आजही सेवा हमी कायद्याची माहिती दिलेली नाही. प्रत्येक विभागाने ती द्यावी आणि विभागाने कोणत्या सेवांची हमी दिलेली आहे हेही नमूद करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. 
- मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्य सेवा हमी आयुक्त