आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाला कुलूप; शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा

फडणवीस सरकारच्या आणखी एका निर्णयाला स्थगिती

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेले महाराष्ट्र आंतराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ आजपासून बंद करण्यात येत असल्याची घोषणा शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. मात्र, या मंडळाशी संलग्न असलेली एकही शाळा बंद होणार नाही. या सर्व शाळा राज्य मंडळात वर्ग केल्या जातील. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

शिवसेनेचे सदस्य विलास पोतनीस यांनी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारा उपस्थित केला. या मंडळाचा अभ्यासक्रम कोणता आहे आणि त्याचे तज्ज्ञ कोण आहे याबाबत पारदर्शकता नाही.

या शाळांबाबत लोकांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे हे मंडळ बरखास्त करणार का, असा प्रश्न उपस्थित करतानाच अभ्यासक्रम राबविणारे अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचीही मागणी पोतनीस यांनी केली. पोतनीस यांच्या या मागणीला सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी पाठिंबा दिला.

आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ म्हणजे संविधानाने सांगितलेल्या समान संधीच्या तत्वाची पायमल्ली असल्याचा आरोप लोकभारतीचे सदस्य कपिल पाटील यांनी केला. तर, मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्यासाठी या मंडळाची स्थापना केली गेल्याचा आरोप, राष्ट्रवादीचे सदस्य सतिष चव्हाण यांनी केला. याशिवाय, प्रकाश गजभिये, शरद रणपिसे यांनीही हे मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी केली.तर, सदर बोर्ड बरखास्त करू नये. यात काही त्रुटी असतील तर त्याचा आढावा घेऊन सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी विरोधी बाकांवरील सदस्यांनी केली.

बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाबाबत अनेक तक्रारी
आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या अभ्यासक्रमाबाबत अनेक तक्रारी आल्या. याबाबतची गोपनीयता संशयास्पद आहे. इयत्ता चौथीच्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांचा इतिहास शिकवला जातो. मात्र आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या अभ्यासक्रमातून हा इतिहास वगळण्यात आलेला आहे. तसेच एससीआरटीच्या अभ्यासक्रम प्रशिक्षणासाठी एका शिक्षका मागे एक हजारांचा खर्च येतो.
आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या प्रशिक्षणासाठी ६४ हजार रुपये खर्च येतो. तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणांचा अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक विद्याथ्यार्ला समान गुणवत्तेचे शिक्षण मिळावे, हे सरकारचे धोरण आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय बोडार्मुळे समान संधींच्या हक्काचे उल्लंघन होत असल्याने आढावा घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मंत्री गायकवाड यांनी सांगितले.

काय आहे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ?
१४ डिसेंबर २०१७ रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांसाठी महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर या बोर्डाची सुरूवात करण्यात आली होती. मात्र, मंडळाचे स्वत:चे उत्पन्न सुरु होईपर्यंत मंडळाला प्रतिवर्षी १० कोटी याप्रमाणे पुढील १० वर्षांसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय ११ डिसेंबर २०१८ कॅबिनेटच्या बैठकीत घेतला होता. पहिल्या टप्प्यात १३ शाळा तर दुसºया टप्प्यात ६८ अशा एकूण ८१ शाळांना आंतरराष्ट्रीय बोर्डाची संलग्नता देण्यात आली होती, अशी माहितीही मंत्री गायकवाड यांनी दिली.