कोल्हापूर : सध्या अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगाला मदत व्हावी यासाठी केंद्र शासनाने हा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी या उद्योगास १० हजार कोटी रुपयांचे सॉफ्टलोन द्यावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे शुक्रवारी केली. त्यांनी साखर उद्योगाच्या सर्व प्रश्नांची माहिती घेतली असून, त्यावर संबंधित मंत्रिगट समूहासमोर हे प्रश्न मांडून मदत केली जाईल, असे आश्वासन शहा यांनी दिले.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार विनय कोरे, माजी खासदार धनजंय महाडिक, आमदार जयकुमार गोरे, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, आदी सहभागी झाले. बैठकीतील चर्चेची माहिती माजी खासदार महाडिक यांनी ह्यलोकमतह्णला दिली. साखर उद्योग गतवर्षी दुष्काळ, त्यानंतर महापूर आणि यावर्षी कोरोनाच्या संकटात सापडला आहे. त्यामुळे एफआरपीपासून कामगारांचे पगार देण्यासाठी कारखान्यांकडे पैसे नाहीत. त्यासाठी केंद्र शासनाने या उद्योगाला भरीव मदत करण्याची गरज आहे, हे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले.
शहा यांनी या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले. या मागण्यांचे निवेदन केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि रामविलास पासवान यांनाही देणार आहोत. केंद्र सरकारकडून साखर उद्योगांसाठी काही चांगले निर्णय लवकरच घेतले जातील, अशी आशा असल्याची प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भेटीनंतर दिली.
- साखर उद्योगाला केंद्र शासनाने आतापर्यंत एफआरपी देण्यासाठी तीन कर्जे दिली आहेत. त्यातील एक फिटले असून, अजून दोन कर्जांचे हप्ते आता सुरू आहेत. या कर्जांची पुर्नरचना केल्यास कर्ज फेडण्यास अवधी मिळेल. शिवाय हप्ते थांबतील व तेवढी रक्कम कारखान्यांनकडे तरलता म्हणून उपलब्ध होईल. त्यासाठी केंद्र शासनाने रिझर्व्ह बँकेस सूचना द्याव्यात.
- अडचणीतील उद्योगाल सावरण्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांचे नव्याने सॉफ्टलोन द्यावे. ही रक्कम उपलब्ध झाल्यास थकीत एफआरपी, कामगारांचे थकीत पगार देणे शक्य होईल.
- पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये साखर उद्योगाचा समावेश नाही. तो केल्यास लघुउद्योगास जसा वीस टक्के वाटा मिळाला तसाच साखर उद्योगालाही मिळू शकेल.
- केंद्राने पेट्रोलियम कंपन्यांशी बोलून पुढील दहा वर्षांसाठी इथेनॉलचे धोरण निश्चित करावे. या कंपन्यांनी कारखानदारीस इथेनॉल घेण्याची हमी दिल्याशिवाय हा उद्योग वाढीस लागणार नाही आणि बँकांही कर्ज उपलब्ध करून देणार नाहीत. सरकारने पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल वापरण्यास परवानगी दिली असली तरी सध्या ५ टक्केच वापर सुरू आहे. उसापासून थेट इथेनॉल करायचे झाल्यास त्याबाबतचे धोरण स्पष्ट हवे.