इतर मागासवर्गाच्या सर्व सवलती मराठ्यांना द्या - चंद्रकांत पाटील

मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही, असेही त्यांनी बजावले. मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत अभ्यास समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावरही पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात येऊन अभ्यास करण्यात येणार आहे. परंतु तोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस सरकारने इतर मागासांच्या सर्व सवलती मराठ्यांना देण्यासाठी जे निर्णय घेतले होते. ते अंमलात का आणले जात नाहीत, असा सवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी येथे उपस्थित केला. (Give all the concessions of other backward classes to Marathas says Chandrakant Patil)

मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्य सरकारला जबाबदारी टाळता येणार नाही, असेही त्यांनी बजावले. मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत अभ्यास समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावरही पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

पाटील म्हणाले, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याला नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यावर तातडीने फेर याचिका दाखल करावी लागेल. जो दीड वर्ष मागास आयोग महाविकास आघाडीने नेमला नाही तो तातडीने नेमावा लागेल. वेळ पडल्यास पुन्हा सर्वेक्षण करा. तामिळनाडूच्या धर्तीवर ५० हजार जणांची यासाठी नियुक्ती करा. गायकवाड आयोगाने पाच लाख जणांचे सर्वेक्षण केले होते. आता २५ लाख जणांचे करा. परंतु मराठा समाज हा मागास आहे हे पुन्हा एकदा मांडावे लागेल.